site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
सम्पादकीय
Nabil BankNabil Bank
Sarbottam CementSarbottam Cement
Ghorahi CementGhorahi Cement
Agni Group
Global Ime bank

अन्ततः स्थानीय तहको निर्वाचन हुने नै भयो । देशभर एकै चरणमा २०७४ साल वैशाख ३१ गते निर्वाचन हुने घोषणाले नेपालको संविधान, २०७२ सहज र स्वाभाविक रूपमा कार्यान्वयन हुने आशा बढाएको छ । निर्वाचनको घोषणाले स्थानीय निकाय र स्थानीय तहको अन्योल पनि समाप्त भएको छ । यद्यपि, स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन परिमार्जन गर्न सरकारले मन्त्रीस्तरीय समिति बनाएको छ । निर्वाचन घोषणालाई मधेस केन्द्री दलहरू भने विरोध गरेका छन् । मधेसी दलका नेताहरूले संविधान संशोधनविना गरिएको निर्वाचनको घोषणालाई प्रतिष्ठाको प्रश्न बनाएका छन् । यसले मधेसका केही जिल्लामा निर्वाचन सहजरूपमा हुन नसक्ने हो कि भन्ने सन्देह पनि उब्जाएको छ । निर्वाचनको मिति सरकारले तोक्ने प्रावधानले आवधिक निर्वाचनमा अलमल हुनेरहेछ भन्ने ज्ञान पनि यस प्रकरणबाट प्राप्त भएको छ । यसैले संविधान संशोधन गर्दा निर्वाचनको मिति संविधानबाटै तोकिने प्रावधान समावेश गर्नु उचित र आवश्यक देखिन्छ । 

संसद्मा विचाराधीन संविधान संशोधन प्रस्ताव टुंगो लागेपछि निर्वाचन घोषणा भएको भए पक्कै पनि अहिलेभन्दा उत्तम हुनेथियो । तर, संविधान कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तह, प्रादेशिक र संघीय संसद्को निर्वाचन अनिवार्य थियो । प्रमुख विपक्षी नेकपा (एमाले)मात्र हैन सरकारको प्रमुख साझेदार नेपाली कांग्रेसले समेत स्थानीय निर्वाचन सकेसम्म चाँडै हुनुपर्छ भनेर सरकारलाई दबाब दिइरहेका थियो । अर्कातिर स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको २० पुगेको थियो । अर्थात्, विगत १५ वर्षदेखि स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि थिएनन् । जनताको सबैभन्दा नजिकको राज्यको निकायलाई यसरी जनप्रतिनिधिविहीन राख्नु लोकतन्त्रको मर्मविपरीत थियो । यसैले सरकार विशेषगरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल स्थानीय निर्वाचन घोषणा नगरी नहुने अवस्थामा पुगेका थिए । यस्तो स्थितिमा मधेस केन्द्री दलहरूले निर्वाचनको घोषणालाई प्रतिष्ठाको प्रश्न बनाउँदा अपेक्षाकृत मधेसी दलको निकट देखिएका प्रधानमन्त्री दाहाल नै कमजोर हुने हुन् । अर्थात्, निर्वाचनको विरोधले अन्ततः मधेसी दलहरूलाई नै रणनीतिक र राजनीतिक हानि हुने देखिन्छ ।

निर्वाचन घोषणापछि प्रमुख दलहरू अब चुनावको प्रचारप्रसारमा संलग्न हुनेछन् । मधेसी दलहरूले चुनाव बिथोल्न खोजे भने तिनका समर्थकसमेत अरू दलप्रति आकर्षित हुनेछन् । निर्वाचनको लहरलाई सजिलै  रोक्न सकिँदैन भन्ने सबैले बुझ्नु जरुरी छ। अर्कातिर, मधेसी दलका नेताले मधेसकै जनताको मनोभावना बुझ्ने प्रयास पनि यसबीच गरेको देखिएको छैन । संविधानको प्रस्तावित संशोधनप्रति मधेसी जनताको समर्थन भए नभएको थाहा पाउन सकिने कुनै वस्तुगत आधार छैन । यसैले निर्वाचनमा जानु मधेसी दलका निम्ति आफ्ना एजेन्डा जनतासामु राख्ने र उनीहरूको समर्थन हासिल गर्ने उपयुक्त अवसर हुनेछ । चुनावमा स्पष्ट जनसमर्थन हासिल गर्नसके संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनमा गुमाएको हैसियत पुनः प्राप्त हुनेछ । त्यसले संविधान संशोधनकै पक्षमा समेत प्रभाव पार्न सक्नेछ । अब मधेसी दलले संविधान संशोधनलाई चुनावमा भाग लिने सर्त हैन स्थानीय निर्वाचनको एजेन्डा बनाउनु नै उत्तम हुनेछ । अझै पनि ठूला दलहरूले संविधान संशोधन प्रस्ताव टुंगो लगाउन मधेसी दलहरूलाई सहमत गराउने प्रयत्न भने छाड्नु हुँदैन । तर, अब कुनै पनि अवस्थामा चुनाव स्थगित गर्नु भने सरकारकै लागि आत्मघाती कार्य हुनेछ ।  

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: मंगलबार, फागुन १०, २०७३  १७:२९
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Kumari BankKumari Bank
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement
सम्पादकीय
ICACICAC