नेपालको विकासमा छिमेकीहरूले चासो राख्नु नै त आपत्तिजनक होइन तर त्यसको शैली ले नेपालको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रताको सीमा नाघ्नु भने नेपालीका लागि सह्य हुनु हुँदैन । केही वर्ष यता विदेशीहरू नेपालको विकासमा बढी नै चिन्तित देखिन र विकासको ढाँचा तथा संरचनाका विषयमा समेत निर्देश गर्न थालेका छन् । केही पहिले चिनियाँ रेल काठमाडौंसम्म ल्याइदिने प्रस्ताव चीनका तर्फबाट राखिएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । त्यसपछि अहिले भारतले त काठमाडौंलाई रेलमार्गद्वारा नयाँ दिल्ली र कोलकातासम्म जोड्ने निर्णय गरेछ । भारतका रेल मन्त्रीको भनाइअनुसार त भारतले काठमाडौंसम्म रेलमार्ग बनाउने बजेटसमेत विनियोजन गरिसकेको छ । ‘नेपाल पूर्वाधार शिखर सम्मेलन, २०१७ लाई सम्बोधन गर्ने क्रममा भारतका रेल मन्त्रीले काठमाडौंसम्म रेल छिटै ल्याइदिने बनाएका हुन् । कति भाग्यमानी छौं हामी नेपाली ! र, कति महान् छन् हाम्रा छिमेकीहरू ! हाम्रो विकासदेखि शासन सञ्चालनमा समेत चिन्ता छिमेकीहरूले गरिदिन्छन् । हाम्रो प्राथमिकतासमेत उनीहरूले नै तोकिदिन्छन् र हाम्रा नीति निर्मातादेखि व्यापारी व्यवसायीसम्म त्यसलाई शिरोपर गर्न तँछाडमछाड गर्छन् ।
नेपालभित्र विकासको ढाँचाका सम्बन्धमा खासै छलफल पनि हुँदैन । विदेशमा पढेका वा विदेशी आँखाबाट देशलाई हेर्नेहरूले नेपालको वास्तविकता र नेपाली समाजको आवश्यकताभन्दा विदेशी किताबमा लेखेको वा विदेशी व्यक्ति वा संस्थाले निर्देश गरेको 'सल्लाह'लाई ब्रह्मवाक्य मान्छन् । यसैले नेपाली जनताले विकास चर्चामा खासै चासो पनि राख्दैनन् । जनसाधारणमा पनि राजनीतिक नेतृत्व र प्राविधिक विज्ञहरूलाईजस्तै भौतिक संरचनाको विकास नै उन्नतिको प्रमुख आधार हो भन्ने भ्रम परेको छ । यसैले उनीहरू भौतिक संरचनाको विकासमा बढी नै रुचि राख्छन् । नराखुन् पनि किन ? यस्ता ठूला विकासले ठूलाठालुलाई कहिल्यै हानि जो हुँदैन । भारतको संसद्मा धेरै वर्ष पहिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले हिमालयलाई भारतको सीमा क्षेत्र भन्दै सुरक्षाको दायित्व भएको वक्तव्य दिँदा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले आपत्ति प्रकट गरे । नेहरुले आफ्नो भनाइ फिर्ता लिएर स्पष्टीकरण दिए । विकास सायद सुरक्षा जति संवेदनशील विषय नभएर होला अहिलेका शासकहरूले त्यसमा खासै चासो राख्दैनन् ।
चीनले केरुङको बाटो काठमाडौं रेल ल्याइदिने भए पनि ठीकै छ र भारतले दिल्ली र कोलकातासँग काठमाडौं जोडिदिने भने पनि ठीकै छ । तराई, पहाड र हिमालका गाउँबस्तीलाई सडकबाट जोड्नु प्राथमिकता हो कि दिल्ली वा केरुङसँग जोड्नु नेपाली जनताका लागि महत्त्वपूर्ण हो ? यस्ता विषयलाई नीति निर्माताहरू त सायद विचारणीय नै ठान्दैनन् । राष्ट्रिय विकासमा सामाजिक न्याय पनि आर्थिक उन्नति जत्तिकै महत्त्वपूर्ण मानिनुपर्ने हो । सामाजिक न्यायसँग सन्तुलन कायम राख्न नसके आर्थिक प्रगति खोक्रो साबित हुन्छ । अर्कातिर, काठमाडौंलाई केरुङ, कोलकाता वा नयाँ दिल्लीसँग जोड्ने रेलमार्ग बनाउने प्रस्ताव नेपालले राख्नु पर्ने हो । चीन वा भारतले आआफ्ना सीमासम्म रेलमार्ग बनाउन नेपालसँग सोध्न पर्दैनन् र सोध्दैनन् पनि । तर, नेपालभित्र रेलमार्ग निर्माण गर्न त पक्कै पनि नेपालको अनुमति लिनैपर्छ । उनीहरूलाई यो सामान्य सत्य थाहा नभएको त पक्कै होइन । तर, नेपालको स्वाभिमान र स्वतन्त्रतामा भने यस्ता कथनले पुर्याउँछ । नेपाललाई हेपेर यस्तो अभिव्यक्ति प्रकट हुने हो । नेपाल त के चीन वा अमेरिकाले समेत भारतमा सानो कुनै विकास योजना निर्माण गर्ने योजना भारतसँग नसोधी सार्वजनिक गरे भने स्वीकार्य होला ? नेपालका राजनीतिक नेतृत्व र कूटनीतिक प्रतिनिधिहरूले यस्ता विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि जानेर वा नजानेर प्रहार हुने यस्ता अभ्यासबाट दूरगामी घात हुन सक्छ । नेपालीलाई हेपे पनि कोही बोल्दैन भन्ने मानसिकता छरछिमेकमा बलियो नहुँदै उखेल्नु उचित हुनेछ ।
