मंगलवार प्रकाशित अधिकांश दैनिकले अब देश चुनावमा नजाने अनुमान गरेर मुख्य समाचार प्रकाशित गरेका थिए । यी पत्रपत्रिकाले प्रकाशित गरेको समाचारलाई खण्डन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निर्वाचन हुनेमा शंका नगर्न सबैलाई आह्वान गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको कथनलाई हिमालय टाइम्स र कमाण्डर पोष्टले प्रथम पृृष्ठको माथिल्लो समाचार बनाएका छन् । विद्युतीय भोटिङ मेसिनको निरीक्षण गर्न निर्वाचन आयोग पुगेका प्रधानमन्त्री दाहालले संविधानतः निर्वाचन गर्नै पर्छ र निर्वाचन भएरै छाड्छ भन्दै निर्वाचन हुनेमा शंका नगर्न सबैसँग आग्रह गरेका हुन् ।
“निर्वाचनबाटै संविधान कार्यान्वयन हुने भएकाले सरकार त्यसमा प्रतिबद्ध छ । निर्वाचनमा सबैले सहयोग गर्नुपर्छ,” भन्दै प्रधानमन्त्रीले २१ औं शताब्दीमा गरिने निर्वाचनलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताए । साथै उनले विद्युतीय भोटिङ मेसिनबाटै मतदान गराउन सरकार तयार रहेको पनि बताएका थिए ।
निर्वाचन आयोगले पनि आउँदो निर्वाचन देखि नै विद्युतीय मेसीनको प्रयोग गरेर मतदान गराउने तयारी गरेको कमाण्डर पोष्टले जनाएको छ ।
नागरिक दैनिकले प्रकाशित गरेको मुख्य समाचारमा बक्स बनाएर प्रधानमन्त्रीको चुनाव हुने उद्घोषलाई स्थान दिएको छ ।
सो समाचारअनुसार पनि प्रधानमन्त्री दाहालले विकट स्थानका नेपाली वृद्धवृद्धाले समेत स्मार्ट फोन चलाउन थालेकाले अब विद्युतीय मतदान गराउन गाह्रो नहुने पनि बताएका छन् ।
आजको राजधानीले भने निर्वाचन आयोगले जेठ १ गते र २१ गते गरी दुई चरणमा स्थानीय निर्वाचन गराउन सकिने बताएको समाचारलाई महत्व दिएको छ । राजधानीका अनुसार सरकारले फागुन पहिलो सातासम्म सबै निर्वाचन कानुन दिइसक्ने हो भने निर्वाचन गराउन गाह्रो नहुने आयोगले जनाएको छ ।
अब प्रहरीले सहजै कल डिटेल नपाउने
सर्वोच्च अदालतले अपराध अनुसन्धानको नाममा कुनै पनि व्यक्तिको ‘कल डिटेल’ हेर्नु गैरकानुनी हुने भन्दै अबदेखि कल डिटेल हेर्नका लागि अदालतको अनुमति चाहिने आदेश दिएको छ ।
अनुसन्धानको नाममा व्यक्तिको कल डिटेल हेर्नु गोपनीयताको हकविपरीत भएको दाबी गरेर परेको एक रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले उक्त आदेश दिएको हो । राजधानी दैनिकले मुख्य बनाएको सो समाचारअनुसार अधिवक्ता बाबुराम अर्यालसहित चारजनाले दायर गरेको रिट निवेदनमा अदालतले निवेदक पक्षले बहस नगरे पनि कल डिटेललाई व्यक्तिको गोपनीयताको हकसँग जोडेर यस्तो गोप्य कुरा हेर्नु कानुनविपरीत हो भनेको हो । नागरिक दैनिकले पनि यो समाचारलाई एन्कर बनाएको छ ।
‘गोपनीयता हस्तक्षेप ‘दण्डनीय’’ शीर्षकमा नागरिकले लेखेअनुसार सर्वोच्च अदालतको यो निर्णय २०७२ माघ २१ मा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ तथा न्यायाधीश देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको इजलासले दिएको हो र यसको पूर्ण पाठमात्र अहिले उपलब्ध गराइएको हो । यस आदेशअनुुसार प्रहरीले कल डिटेलमात्र होइन कसैको एसएमएस पनि अदालतको अनुमतिविना झिकाएर हेर्न सक्दैन ।
देवयानी राणा प्रतिनिधि बनिनन्
पशुपति शम्शेर राणाकी छोरी तथा स्वर्गीय युवराज दीपेन्द्र शाहकी प्रेमिका भनेर चिनिएकी देवयानी राणा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको दोलखा जिल्लाबाट प्रतिनिधि बन्न असफल भएकी छिन् ।
केही साताअघि नयाँ पत्रिकाले देवयानी दोलखाबाट प्रतिनिधि बन्ने समाचार प्रकाशित गरेको थियो । आज सोही पत्रिकाले देवयानी प्रतिनिधि बन्न नसकेको समाचार प्रकाशित गरेको छ ।
काठमाडौंको वायु अति प्रदूषित
कान्तिपुर दैनिकले काठमाडौंको वायु अति प्रदूषित भएको समाचारलाई ब्यानर हेडलाइन दिएर महत्वका साथ प्रकाशित गरेको छ । धुलाम्मे काठमाडौंको तस्बिरको कोलाज बनाउँदै कान्तिपुरमा दीपेन्द्र विष्टको समाचारमा भनिएको छ – सडक विस्तार गर्न २ सय किलोमिटर र खानेपानीको पाइप विछ्याउन ६ सय किलोमिटर सडक एकैपल्ट भत्काइएकोले यो समस्या आएको हो ।
कान्तिपुरमै अब्दुल्लाह मियाँको समाचारअनुसार काठमाडौंको वायु प्रदूषणको मात्रा मापदण्डभन्दा पाँच गुणा बढी रहेको छ । नेपालमा वायु प्रदूषणका कारणमात्र प्रतिवर्ष १० हजार ८० जनाको मृत्यु भइरहेको पनि सो समाचारमा जनाइएको छ ।
सम्पादकीय
आजको नागरिक दैनिकले पशुपति मन्दिरको जग्गा केही पदाधिकारीको स्वर्थमा विभिन्न संस्था तथा व्यक्तिलाई बाँड्ने तयारी गरेको विरोधमा सम्पादकीय लेखेको छ ।
पशुपतिनाथको मन्दिरलाई आकर्षक ढंगमा सुरक्षित राख्न सक्ने हो भने धार्मिक पर्यटकको संख्यामा उल्ेख्य वृद्धि हुने र यसबाट मन्दिरको विकास तथा संरक्षण हुने भन्दै नागरिकले पशुपतिको सम्पत्तिको जथाभावी प्रयोग गर्ने वा त्यसलाई हात पार्ने लालसा राख्ने व्यक्तिलाई उचित सजाय दिनुपर्ने माग गरेको छ ।
नयाँ पत्रिका दैनिकलाई तीन ठूला दलबीच लामो समय कुनै औपचारिक राजनीतिक वार्ता नभएको कुराले पिरोलेको देखिन्छ । आगामी एक वर्षभित्र तीन तहको निर्वाचन गर्न सकिएन भने संविधानको औचित्य समाप्त हुने खतरा औँल्याउँदै अबको जिम्मेवारी सरकारमा भए पनि नभए पनि प्रमुख तीन दलकै भएको निक्र्योल निकालेर नयाँ पत्रिकाले तीनै दललाई अघि बढ्न आह्वान गरेको छ ।
आजका कान्तिपुर, अन्नपूर्ण पोस्ट, राजधानी तथा कमाण्डर पोष्टले पनि निर्वाचनकै विषयमा सम्पादकीय लेखेका छन् । कान्तिपुरले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा बारम्बार गतिरोध उत्पन्न हुनुको मूल कारण आवधिक निर्वाचन गराउन नसक्नु नै हो भन्दै आउँदो वैशाख–जेठमा स्थानीय चुनाव गर्न नसक्ने हो भने त्यसको प्रष्ट नकारात्मक असर संघीय संसद्को चुनावमा पर्ने र त्योसमेत हुन नसक्ने अवस्थाको चित्रण गरेको छ ।
अन्नपूर्ण पोस्टको धारणा भने अलि फरक छ । सम्पादकीयमा पोस्ट लेख्छ – नेताहरू स्वदेशी जनताप्रति नभएर विदेशी शक्तिप्रति जवाफदेही हुन या लम्पसार हुन वाध्य भएका छन् ।
किनभने यिनले विदेशी हस्तक्षेपलाई लिखित वा आचरण स्वरूप संस्थागत गरेका छन् । अहिलेका विभिन्न दलका विभिन्न मागहरूको समन्वय दाहाल सरकारले गर्न नसक्ने र एकथरीको मागलाई सम्बोधन गर्दा अर्को समूह रिसाउने अवस्था भएको तर्क दिँदै निर्वाचन मिति घोषणाले राजनीतिक उथलपुथल र हिंसालाई मात्र सुनिश्चित गर्ने चेतावनी अन्नपूर्ण पोस्टले दिएको छ ।
आजको राजधानीले तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्ड अनिवार्य भएको तर्कसहित सम्पादकीय लेखेको छ भने कमाण्डर पोष्टले निर्वाचनको सम्भावना टर्दै गएको धारणा प्रस्तुत गरेको छ । हिमालय टाइम्सले सडकको धुलो नियन्त्रण गर्न आग्रह गर्दै सम्पादकीय लेखेको छ ।