काठमाडौं । सरकारले काम दिन नसकेर फागुन १० गतेसम्म संसद् स्थगित हुनुलाई आजका दैनिक पत्रिकाले निर्वाचन जेठभित्र हुन नसक्ने संकेतका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । नागरिक लेख्छ, ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक पास नै नगरी संसद् बैठक फागुन १० गतेसम्म स्थगित गर्नु तथा स्थानीय तह संरचनासम्बन्धी आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरी एक महिना यसै थन्काएर परिमार्जन गर्ने भन्दै कार्यदल बनाइनुले पनि उसको ढिलासुस्ती प्रमाणित गरेका हुन् ।’

कान्तिपुर लेख्छ, ‘निर्वाचनसम्बन्धी महत्वपूर्ण काम गर्नुपर्ने बेला दुई साताका लागि संसद् स्थगित गरिएकाले जेठभित्रै चुनाव हुने संभावना टर्ने देखिएको छ । समयको चापअनुसार संसद्ले निर्वाचनसँग अन्तरसम्बन्धित कानुनहरू तत्काल पारित र संविधान संशोधनको विषयलाई टुंग्याउनुपर्ने थियो । तर तिनलाई अलपत्र राखेर फागुन १० सम्म संसद् स्थगित भएको छ ।’

यसै विषयमा राजधानीले पनि संशोधनमा नेपाली कांग्रेसभित्रै मतान्तर भन्ने बेहोराको समाचार प्रकाशित गर्दै देउवा समूह संविधानको संशोधनपश्चात् मात्र चुनावमा जान सकिने भन्ने लाइनमा रहेको तर पौडेल पक्ष र कोइरालाहरू पनि संशोधन नभए पनि निर्वाचनमा जानुपर्ने पक्षमा रहेको लेखेको छ । 

नयाँ पत्रिकाअनुसार भने प्रमुख राजनीतिक दलबीच अहिले संवाद रोकिएको अवस्था छ । सुरोजंग पाण्डेले संप्रेषण गरेको उक्त समाचारमा विगत १६ दिनदेखि प्रमुख राजनीतिक दलहरू कुनै पनि किसिमको वार्तामा सँगै नबसेको उल्लेख भएको छ । माघ ८ गते प्रधानमन्त्री निवासमा बसेको तीन दलीय शीर्ष नेताको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुन पारित गरेर १५ माघभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता जनाएका थिए । सरकारले निर्वाचन आयोगलाई औपचारिकरूपमा निर्वाचनका लागि पत्र पठाए पनि कुन मितिमा चुनाव गर्ने भन्ने विषय अझै अन्योलमै रहेको छ । नयाँ पत्रिकाअनुसार माओवादी सकभर मधेसीलाई पनि सँगै लिएर चुनावमा जाने पक्षमा छ भने एमाले संशोधन बिनै चुनावमा जान खोजेको छ । नेपाली कांग्रेस चाहिँ यस विषयमा दोधारमा देखिएको छ । 

हिमालय टाइम्सले पनि चुनाव हुनेमा आशंका भन्दै समाचार प्रकाशित गरेको छ । टाइम्सले नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठलाई उद्धृत गर्दै सरकारले ६ महिना गुजार्दा चारवटा विधेयक पारित गर्नेबाहेक केही गर्न नसकेकोले निर्वाचन नहुने बताएको छ ।

प्रेमिका माथि एसिड प्रहार 

बुटवलमा प्रेमिका तथा प्रेमिकाकी सानिमासहित एक होटलमा बस्न गएका धादिङ नौबिसेका २८ वर्षीय युवकले प्रेमिकालाई राति एसिड खन्याएर घाइते बनाएको र तिनको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको समाचारलाई आजका दैनिक पत्रिकाले मुखपृष्ठमा स्थान दिएका छन् । एसिड खन्याएर विभत्स हत्या गर्ने प्रवृत्तिले आपराधिक मनोवृत्ति कसरी बढेर गएको छ भन्ने पनि देखाएको छ । आजका नयाँ पत्रिका, कमाण्डर पोष्ट, हिमालय टाइम्स, अन्नपूर्ण पोस्ट तथा राजधानीले यो समाचार प्रकाशित गरेका छन् । 

आईएसआई एजेन्ट पक्राउ

दुई भारतीयको हत्या गरेको अभियोग लागेका नेपाली सम्सुल होदालाई नेपाल प्रहरीले दुबईबाट पक्राउ गरेर कलैया पु¥याएको समाचारलाई आजको अन्नपूर्ण पोस्टले मुख्य समाचार बनाएको छ । होदालाई पोस्टले पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था आईएसआईको एजेन्ट भएको र हत्या भएका भारतीयले भारतको घोडासनस्थित रेलवे ट्रयाकमा बम राख्ने जिम्मेवारी लिएको तर बम नपड्केकाले नेपालमा बोलाएर तिनको हत्या गरिएको उल्लेख गरेको छ । 

सम्पादकीय

आजको अन्नपूर्ण पोस्टले संयुक्त राष्ट्र संघको नेपालस्थित प्रतिनिधिको कार्यालयले नेपालका विभिन्न स्थानमा राखेको फिल्ड अफिस बन्द गर्ने निर्णयको स्वागत गरेको छ । पोस्ट लेख्छ – नेपालमा तराइलाई अशान्त बनाएर भूमिका खोज्ने इयान मार्टिनदेखिको प्रयासलाई यी फिल्ड अफिसले निरन्तरता दिएका थिए । मार्चबाट तिनलाई बन्द गर्ने निर्णय स्वागतयोग्य हुँदाहुँदै पनि त्यहाँबाट सञ्चालित गतिविधिबारे छानबिन गर्ने स्वतन्त्रता यो सरकारसँग रहेको र विश्वसनीय प्रमाण फेला परेमा सरकारले त्यो विकल्प बन्द गर्न नहुने सुझाव पोस्टले दिएको छ । 

मंगलवारको कान्तिपुरले पछिल्लो महिना त्रिभुवन विमानस्थलबाट बाहिरिएको र प्रहरीले सडकमा पक्राउ गरेको साढे ३३ केजी सुनको मालिक पत्ता लगाउन आह्वान गरेको छ । अहिलेसम्म सुनका भरिया, भन्सारका अधिकृत, प्राविधिक कर्मचारी र प्रहरीको उपल्ला अधिकारीमात्रै पक्राउ परेको भन्दै सरकारले सुन तस्करीका सम्बन्धमा मौन धारणा गरेको र अर्थ तथा गृह मन्त्रालयको धारणा सार्वजनिक नभएकोले अनेकौं आशंका जन्माएको पनि कान्तिपुरको धारणा छ ।

राजधानी दैनिकले बिजनेस नपाएको बहानामा संसद् लामो समयसम्म स्थगन गर्नु बुद्धिमानीको काम नभएको भन्दै यसले राजनीतिक दललाई पनि हित नगर्ने बताएको छ । राजधानी लेख्छ – नयाँ संविधानको सबल र सफल कार्यान्वयन नभई राजनीतिक दलको पनि अस्तित्व र प्रभाव सुरक्षित नरहने र त्यसका लागि निर्वाचन हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।

आजको नागरिकले पनि निर्वाचनको तिथि तोक्न सरकारलाई आह्वान गरेको छ । नागरिक भन्छ – सकेसम्म निर्वाचनको मिति संविधानमा नै उल्लेख गरेर जाने हो भने सबै तहको निर्वाचन स्वचालित किसिमले सम्पन्न हुने र त्यसले लोकतन्त्रको जग बलियो बनाउनेछ । 

मंगलवारको हिमालय टाइम्सले निर्वाचनका सम्बन्धमा सरकारको अन्योलको विषयमा सम्पादकीय लेखेको छ भने नयाँ पत्रिकाले दलितविरुद्ध गरिएको भेदभावको विरोध गर्दै सम्पादकीय लेखेको छ । कमाण्डर पोष्टले शैक्षिक मुद्दाका विषयमा र गोरखापत्रले पुनःनिर्मामाणमा युवा सहभागिताको विषयमा सम्पादकीय लेखेका छन् ।