काठमाडौं। लामो समय संवादहीनतामा रहेका प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरु शनिबारबाट फेरि छलफलमा जुटेका छन् । 
प्रमुख दलहरुबीचको संवादले निर्वाचनको वातावरण बन्न सहयोग पुग्ने भए पनि नेकपा एमालेले संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता नलिएसम्म अन्य विषयमा सहमति कायम हुन नसक्ने बताउँदै आएको छ ।

उसले संशोधन विधेयकलाई जोडेर निर्वाचनको कुरा गर्नु न्यायसंगत नहुने बताउँदै संसद्मा विचाराधिन अवस्थामा रहेको विधेयक फिर्ता लिएर निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रको बैठकले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न प्रमुख दलहरु तयार भएका थिए ।
तर, सँगै टेबल भएको संविधान संशोधन विधेयककै कारण निर्वाचन भइहाल्ने परिस्थिति भने नरहेको नेताहरुको बुझाइ छ ।

सरकारले वैशाखभित्रै ७ सय १९ स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि तदारूकता देखाएको भए पनि संविधान संशोधन नभएसम्म चुनावमा भाग नलिने मधेसी मोर्चाले अडान लिएका छन् भने एमालेले विधेयक कुनै पनि हालतमा अघि बढ्न नदिने निर्णय गरेको छ । 

त्यस्तै व्यवस्थापिका– संसद्मा टेबल भएको संविधान संशोधनको विधेयकलाई थाती राखेर चुनावमा जानुपर्ने एमालेको तर्क छ । एमाले–मधेसी मोर्चाको रस्साकस्सीले चुनावको अन्यौलता बढाएको हो । 

एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ सरकारले निर्वाचन मिति तोके एमाले निशर्त सघाउन तत्पर रहेको बताउँछन् । “मधेसी मोर्चाले मान्ला कि नमान्ला, या अरु कोही निर्वाचनमा आउँदैनन् कि भनेर बस्ने होइन, संविधानको कार्यान्वयनका लागि निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने हो,” उनी बताउँछन् ।
उनले सरकारले संसद्मा टेवल भएको विधेयक थाती राख्नुपर्ने समेत बताए ।  “सरकारले संशोधन विधेयक जस्ताको तस्तै टेबल गरेको छ । यो हामी कुनै हालतमा स्वीकार्दैनौँ ।

टेबल भइसकेकाले यसलाई संशोधन गर्ने अवस्था पनि छैन । त्यसैले विधेयक थाती राखेर निर्वाचनमा जाउँ,” उनको भनाइ थियो ।
संविधान संशोधन नभई मधेसी मोर्चा चुनावमा सहभागी हुँदैनन् ।

उनीहरूले पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनसमेत मान्दैनौँ भनेको अवस्थामा कसरी निर्वाचन सम्भव छ त भन्ने बाह्रखरीको जिज्ञासामा नेम्वाङले जवाफ दिए, “निर्वाचनमा को सहभागी हुन्छ, को हुँदैन भनेर सरकार पर्खिएर बस्ने होइन, निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर संविधानको कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्छ ।”
संविधानको कार्यान्वयनका लागि दुई–चारदिनभित्र चुनावको मिति तोक्नुबाहेक सरकारसँग अरु विकल्प नभएको नेम्वाङको जिकिर छ ।

भन्छन्, “०७४ माघसम्म तीन तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्छ । अलमलिएर बस्ने समय छैन । निर्वाचनको मिति तोक्नेबाहेक सरकारसँग अरु विकल्प छैन ।”
त्यस्तै एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले पनि विधेयक थाती राखेर अघि बढ्न सुझाव दिए । “निर्वाचनसम्बन्धि  विधेयक सिधै संसद्बाट पारित गराउन सकिन्थ्यो । समितिमा लगेर अल्मल्याउने काम भइररहेको छ । निर्वाचनसम्बन्धि विधेयक पास गराउन हामी सरकारलाई सहयोग गर्छौं । निर्वाचनको वातावरण बनाएर संविधानको कार्यान्वयनमा लागौँ,” उनको सुझाव थियो ।