न्याय परिषद्को निर्णय केही वर्ष यता बढी नै विवादमा पर्ने गरेको छ । यस पटक न्याय परिषद्ले गरेको उच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि  सिफारिस विगतमा भन्दा पनि बढी विवादास्पद हुनपुग्यो । विगतमा धेरैजसो व्यक्ति विशेषको नाममा विवाद हुने गरेको थियो भने यस पटक विधि र प्रक्रियामै प्रश्न उठाइएको छ । सञ्चार माध्यम र राजनीतिक समुदायमा मात्र हैन न्याय सम्पादनका स्तम्भहरू भित्रै विवाद चर्कँदै गएको देखिएको छ । नेपाल बार एसोसियसनले स्पष्ट शब्दमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै निर्णय नसच्याए बेन्च बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएको छ । त्यसभन्दा पनि गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सरकारी वकिलहरूले बेन्च बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएका छन् । सरकारी वकिल समाजले न्याय सेवाको वरिष्ठता र सक्षमतालाई इन्कार गरी अपारदर्शी र असमानुपातिक आधारमा न्यायाधीश नियुक्त गरिएको आरोप लगाएको छ । सरकारी वकिलहरूको चेतावनी र असन्तुष्टिले मुलुकलाई अराजकताको भुमरीमा धकेल्न सक्छ । सरकारी वकिलहरू नै यसरी अनुशासनहीनतामा उत्रने हो भने अरू कर्मचारीलाई केही भन्ने बाटो नै रहँदैन ।

पक्कै पनि न्याय परिषद्को इतिहासमै यस पटकको निर्णय सबैभन्दा बढी विवादास्पद हुन पुगेको छ । न्याय परिषद्ले निर्णय उल्ट्याए पनि यसको न्यायपालिकामा नकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । निर्णय नउल्ट्याए त झन् यसै पनि लामो समयसम्म असी समूहका न्यायाधीश र न्यायपालिकाप्रति जनताले सन्देहका दृष्टिले हेर्नेछन् । स्वतन्त्र न्यायपालिकामा विश्वासै नहुनेहरू निर्णायक स्थानमा भएकैले यस्तो अवस्था उत्पन्न भएको हो । सरकारी वकिल र नेपाल बारले अर्थात् वादी र प्रतिवादी दुवै पक्षले बहिष्कार गर्ने हो भने बेन्चको पनि कुनै अर्थ रहँदैन । यसले न्यायपालिका नै ठप्प हुने अवस्था उत्पन्न हुनसक्छ । लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली भएको मुलुकका लागि यसो भएमा ठूलो दुर्भाग्य हुनेछ । तर, सरकारी वकिलहरूले दिएको चेतावनीको कारण जति नै उपयुक्त भए पनि बेन्च बहिष्कार गर्ने संगठित धम्कीलाई भने उचित मान्न सकिँदैन । राज्यको ढुकुटीबाट तलब खाने कर्मचारीले यस्तो धम्की दिने वा अभ्यास गर्ने हो भने मुलुक अन्ततः अराजकताको भासमा धसिनेछ र असफल राष्ट्र सिद्ध हुनेछ । 

मुलुकलाई असफल राष्ट्र बनाउन कुनै एउटा घटनामात्र बाजा बजाएर आउने हैन । सबै प्रकारका विफलता विशेषगरी लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाको अवज्ञाले बिस्तारै राष्ट्रलाई विफल तुल्याउने हो । सरकारको नेतृत्व गर्नेले बुद्धि पुर्‍याउनुपर्ने त यस्तै अवस्थामा हो । घटना सानो र सामान्य देखिए पनि र सरकारी वकिलहरूले बेन्च बहिष्कार गरिहाल्लान् भनेर सहजै विश्वास गर्न नसकिने भए पनि कथम् उनीहरूले पनि जिद्दी नछाडेर एक दिनमात्र बेन्च बहिष्कार गरे भने त्यसको दूरगामी असर पर्नेछ भने विधिको शासनको उपहास पनि हुनेछ । सरकारी वकिलहरूसँग सरकारले तत्काल संवाद गर्नु उचित हुनेछ । साथै, उनीहरूलाई कुनै पनि अराजकता स्वीकार्य र सह्य नहुने स्पष्ट सन्देश पनि दिनुपर्छ । साथै, सरोकारवाला सबै पक्षबाट यति चर्को विरोध भएपछि त्यसलाई सच्याउन न्याय परिषद्ले आफ्नो निर्णय पुनरावलोकन गर्नु उचित हुनेछ ।  कम्तीमा विनामापदण्ड अपारदर्शीरूपले राजनीतिक दलको भागबन्डामा आधारमा गरिएको सिफारिस कार्यान्वयन नगरी त्यसमा छानिने नामको मापदण्ड बनाएर पारदर्शीरूपमा न्यायाधीश सिफारिस गरेमा न्याय परिषद्माथि लागेको कलंक कम हुनेछ भने न्यायपालिकाप्रतिको विश्वास बढ्नेछ । तर, अराजकताले मुलुकलार्इ नै धरापमा पार्ने हुनाले सरकारी वकिलहरूलाई अराजक हुन नदिन सरकार तत्काल गम्भीर हुनुपर्छ र कानुनबमोजिमका सबै उपाय अपनाउन हिचकिचाउनु हुँदैन ।