नेपाली नेताको एउटा गज्जबको बानी छ – भाषण गर्ने मञ्च भेटेपछि बोली कडा नभई नहुने । तालीको लोभले तिनको बोलीमा एक्कासि क्रान्तिकारी लवज सुनिन थालिहान्छ । उनीहरू तारा झार्न थालिहाल्छन् । अरू त अरू कार्यकारी कुर्सीमा बसेर सिन्को भाच्न नसक्नेहरू पनि मञ्चबाट दमदार भाषण गर्न पछि पर्दैनन् ।
असम्भव प्रायः विषयलाई पनि तत्काल सम्भवजस्तो बनाएर जनता सामु पस्कनु नै तिनको कला हो । नेताको भाषण सुनेर मोहित हुनु जनताको विशेषता र बाध्यता हो । भाषणमा नेताले झुट बोलेको जनतालाई प्रष्ट थाहा हुन्छ, तर बोल्ने नेतालाई थाहै हँुदैन । आफ्नोे कमजोरी स्वीकार्दा सानो होइन्छ भन्ने ग्रन्थी प्रायः सबै नेतामा देखिन्छ ।
यिनीहरू कति बेला कुन एजेण्डामा अडान राख्छन् र कति बेला छाड्छन्, जनतालाई पत्तै हुँदैन । पार्टीको निर्णय एकातिर हुन्छ, नेताको भाषण अर्कैतिर हुन्छ ।
देशको लागि राम्रो एजेण्डा भए पनि त्यसले आफ्नो र पार्टीका हितमा कहीँ कतै असर पार्नेजस्तो देखिए नेता रातारात १८० डिग्री फन्को मारिहाल्छन् । चुनावी घोषणा पत्रमा एउटा कुरा लेख्ने र व्यवहारमा अर्कै चरित्र देखाउने नेपाली राजनीतिको मूल प्रवृत्ति बन्दै गएको छ । विश्वका विख्यात नेताहरूको महानता, त्याग र समर्पणको चर्चा गरेर नथाक्ने नेताहरू आफ्नो जीवनलाई चाहिँ त्यस्तै बनाउन कुनै मेहनत गरेको देखिँदैन ।
हुन पनि कुनै बेला नेपाली कांग्रेसबाहेक सबैजसो पार्टीहरू प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा थिए । तत्कालीन नेकपा (एमाओवादी) प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्र प्रमुखको पक्षमा थियो भने नेकपा (एमाले) प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको पक्षमा थियो ।
तर, संविधान जारी हुनेबेला नेपालको शासकीय स्वरूप सुधारिएको (?) संसदीय व्यवस्थामा तीन ठूला दलको सहमति जुट्यो । आखिर यस्तो किन भयो ?
सबैलाई थाहा छ — प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख निर्वाचित हुन ५१ प्रतिशत मतको आवश्यकता पर्दछ । देशका वामपन्थी मिले भने उक्त सर्वोच्च पद आफ्नो भागमा नआउने भयले कांग्रेस ग्रसित थियो ।
संसदीय खेलमा माहिर कांग्रेसी मानसिकताले आफूलाई त्यस जोखिममा हाल्न चाहेन । संसदीय खेलका अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीको पृष्ठपोषणको सुविधासमेत सबभन्दा बढी प्राप्त गर्ने कांग्रेस हालसम्म यस मान्यतामा टसमस भएको छैन । भलै प्रदीप गिरि, गगन थापा, चन्द्र भण्डारीहरू बेलाबेला प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको कुरा गर्छन्, ‘स्टन्ट’ गर्छन् ।
देशको मध्यम वर्गको ठूलो हिस्साको समर्थनमा शक्तिमा आएको एमाले माक्र्सको सर्वहारा राजनीतिको वकालत गरे पनि, जबज भनेको नयाँ व्यवस्थासहितको नौलो जनवाद हो भन्ने मदन भण्डारीको भनाइ उद्धृत गरेर कार्यकर्तालाई भुलभुलैयामा राखे पनि, सम्पूर्णरूपमा पुँजीवादी चरित्र ग्रहण गरिसक्दा पनि लेनीनमोह कायम राखे पनि सत्ताविना पानीविनाको माछाजस्तो छट्पटाउँछ ।
निःसन्देह, एमालेलाई ५१ प्रतिशत मत प्राप्त गरेर प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख पद प्राप्त गर्न पक्कै सहज थिएन, जति संसदीय खेलबाट राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री पद हत्याउन सहज थियो ।
अहिले एमालेको केपी ओली समूहले ओली अति लोकप्रिय भएकोले उनले प्रत्यक्ष कार्यकारीमा बाजी मार्न सक्छन् भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ र यो एजेण्डा फेरि उचाल्न थालेको छ ।
वास्तवमा एमालेले यो एजेण्डालाई गाँजरको बाँसुरी बनाएको छ — कुनै बेला बजाउने, कुनै बेला चपाइदिने ।
तत्कालीन नेकपा(माओवादी) ०६२÷६३को जनआन्दोलन नै आफ्नो कारणले भएको भ्रममा थियो । सबै आफ्नै कारणले भएपछि प्रथम राष्ट्रपतिमा उसको दाबी हुनु अस्वाभाविक थिएन । यो उसको प्रमुख एजेण्डा थियो नै ।
संसदीय व्यवस्था मास्न सशस्त्र विद्रोहमा होमिएको सो पार्टीले आफूलाई अरूभन्दा भिन्न देखाउनु अन्यथा मानिएन पनि । तर, दोश्रो संविधान सभामा ऊ यति कमजोर र छिन्नभिन्न भइसकेको थियो कि प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको एजेण्डा पास गराएर सत्तामा पुग्नु असम्भव प्रायः थियो । बरु, हाम्रोजस्तो ‘हङ् पार्लियमेन्ट’ भएको मुलुकमा तेस्रो पार्टीको प्रधानमन्त्री पद प्राप्त गर्ने सम्भावना पछ्याउन उद्धत रह्यो ।
आफ्नो पुरानो एजेण्डा छोड्यो । अब अर्को निर्वाचनमा कुन एजेण्डा माओवादीले समात्ने हो अहिले यकिन भएको छैन । तर, “महान् सर्वहारा क्रान्ति”को लागि भोट माग्ने क्रम जारी नै रहला ।
देशको आर्थिक समृद्धि, स्वाधीनता र स्थिरताका लागि कोसे ढुङ्गा हुनसक्ने यो एजेण्डा नेताहरूको पदीय आकाङ्क्षाको सिकार बन्यो । संविधान घोषणा हुनुअघि देखावटी जनताको सुझाव संकलनमा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा अत्यधिक मत प्राप्त भएको थियो ।
तर, नेताहरूको पदीय जोड घटाउको सामु जनमतको के अर्थ ? नयाँ शक्तिले जनताले चाहेको प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको एजेन्डालाई अग्रपङ्क्तिमा राखेको छ । र, नेपाली राजनीतिका सबै कुनाबाट समर्थन प्राप्त हुन थालेको छ । किनभने प्रत्यक्ष कार्यकारी तानाशाही जन्माउन होइन, स्थिरता, शान्ति र विकासका लागि हो ।
त्यसकारण संविधान सशोधनको यो रस्साकस्सीमा यो एजेन्डाले पनि स्थान पाउला कि ? नेताहरूको घैंटोमा घाम लाग्ला कि ? राष्ट्रियता बचाउने र देश बनाउने सबालमा एकता प्रदर्शन नगर्ने तर भागबन्डामा खुरुक्क मिल्ने नेताहरूको बानीमा परिवर्तन आउला कि ? बेला घर्केपछि हस्याङ् फस्याङ् गर्ने उनीहरूको शैलीमा परिवर्तन आउला कि ?
