काठमाडौं । संविधानमा महिला हक अधिकार तथा महिलासम्बन्धी ऐन एवं विधेयकहरुका विषयमा बिहीबार एक कार्यक्रममा छलफल भयो ।    युएन वुमन तथा मिडिया एड्भोकेसी ग्रुप नेपालद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजित कार्यक्रममा लैंगिक समानता र महिला सशक्तीकरण सम्बन्धी ४६ वटा संवैधानिक प्रावधानको आधारमा प्रचलित कानुनको पुनरावलोकन गरी ४१ वटा ऐन तथा कानुनहरु उपर संशोधनका सुझावहरु प्रस्तुत गरिएको थियो । 

विभिन्न क्षेत्रका महिलाहरुको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा नागरिकताको हक, समानताको हक, शोषण विरुद्धको हक, सामाजिक न्यायको हक, सामाजिक सुरक्षाको हक, सेना, राजनीतिक दल, राजदूत, संवैधानिक पद र सरकारी सेवामा समावेशिकरणसहितका २० वटा विषयहरुमा संशोधन सुझाव प्रस्तुत गरिएको थियो ।

युएन वुमनकी सरु जोशी श्रेष्ठले कार्यक्रममा सर्वसाधारणले बुझ्नेगरी कानुन, ऐनहरु लेखिनुपर्ने तथा कार्यान्वयन हुनुपर्ने विचार व्यक्त गरिन् । बार एसोसिएसनकी अध्यक्ष उषा मल्ल पाठकले ४६ वटा कानुनमा पुनरावलोकन गरेर संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन् । नयाँ कानुन ल्याउने तथा भइरहेको कानुनलाई पनि संशोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।  कार्यक्रममा अभिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, पुनदेवी महर्जन तथा प्रतिभा खनालले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।