काठमाडौं । भारतको सुप्रिम कोर्टले बहुचर्चित ‘सहारा–बिरला डायरी’ मामिलामा दायर ‘जनहित याचिका’ खारेज गरिदिएको छ । यो रिट सुप्रिम कोर्टका वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशान्त भूषणले दायर गरेका थिए ।

उनले यो डायरीका बारे जाँचको माग गरेका थिए । 
यो डायरी नोभेम्बर २०१४ मा आयकर विभागले छापा मार्दा बरामद गरिएको थियो । जहाँ राजनेताहरुलाई पैसा दिएको बताइएको छ । जसमा गुजरातका तत्कालीन मुख्यमन्त्री नरेन्द्र मोदीसमेत कैयौँ व्यक्तिको नाम रहेको भनिएको छ ।  

तर, सुप्रिम कोर्टले प्रशान्त भूषणको रिट (याचिका) लाई खारेज गर्दै भनेको छ कि, जुन डायरीहरुको कुरा गरिएको छ, त्यसलाई प्रमाण मान्न सकिँदैन । प्रशान्त भूषणले सुप्रिम कोर्टको फैसलालाई दुर्भाग्यपूर्ण भनेका छन् । 

उनले फैसलापछि भने, “यो फैसलाले जनाउँछ कि, कैयौँपटक जब प्रभावशाली व्यक्ति आउँछन् तब सुप्रिम कोर्टको नजर ती मुद्दाहरुलाई लिएर परिवर्तन हुन्छ । जसमा पहिले नै फरक प्रकारको फैसला गरिएको हुन्छ ।”

 यो फैसलापछि पनि आरोपको बादल भने नहट्ने उनले बताए । 
उल्लेखनीय विषय, यिनै डायरीहरुको नाम लिँदै गत महिना डिसेम्बरमा राहुल गान्धीले नरेन्द्र मोदीमाथि आरोप लगाएका थिए । उनले मोदीको नाम केही उद्योगपतिको डायरीमा नाम लेखेको पाइएको र उनले पैसा पनि लिएको आरोप लगाएका थिए । 

राहुल गान्धीले आयकर विभाग सँग पनि यससँग सम्बन्धित कागजात रहेको दाबी गरेका थिए । र, उनको यो पनि दाबी थियो कि, सहारा ग्रुपका व्यक्तिले नरेन्द्र मोदीलाई ६ महिनामा जम्मा ९ पटक पैसा दिएको कुरा लेखिएको पाइएको थियो । 

भारतीय जनता पार्टीले यी आरोपलाई खण्डन गर्दै गंगाजस्तै पवित्र नरेन्द्र मोदीलाई राहुल गान्धीले गलत आरोप लगाएको बताएको थियो ।