काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अध्यक्ष पदबाट हटाइएका सुशील ज्ञवालीले सरकारविरुद्व कानुनी लडाइ लड्ने बताएका छन् । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सीईओ पदबाट बर्खास्त गरेका ज्ञवालीले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूलाई सरकारले अन्याय गरेको भन्दै कानुनी लडाई लड्ने बताएका हुन् ।
उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन, २०७२ को दफा ११ बमोजिम पाँच वर्षका लागि नियुक्ति गरेकोमा पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका कार्यलाई दु्रत गतिमा अघि बढाई भूकम्प पीडित जनतालाई न्याय गर्नका लागि समेत मन्त्रिपरिषद्बाट २०७३ साल पुस २७ गते भएको उक्त अन्यायपूर्ण निर्णय उपर कानूनी उपचार खोज्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको व्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु ।”
ज्ञवालीले चित्त बुझ्दो काम नगरेको भन्दै सरकारले २०७३ साल पुस १४ गते पहिलो पटक प्राप्त पत्र र पुस २२ गते दोश्रो पटक स्पष्टिकरण सोधेको थियो । स्पष्टिकरणमा ज्ञवालीले चित्त बुझ्दो जवाफ नदिएपछि उनलाई बर्खास्त गरेको सरकारले जनाएको छ ।
