काठमाडौं । सरकारले मात्रै पेट्रोलियम पदार्थको आयात गर्नु खुला बजार अर्थतन्त्रको नीतिविरुद्ध रहेको भन्दै निजी क्षेत्रले पनि पाउनुपर्ने माग व्यवसायीहरुले गरेका छन् ।
नेपाल च्याम्बर अफ कमर्सको ६६ औं साधारणसभा तथा चेम्बर दिवसको अवसरमा व्यवसायीले निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न नदिइनु सरकारी एकाधिकार मात्रै रहेको बताए ।
पेट्रोलियम आयातमा सरकारी एकाधिकार रहेको भन्दै उनीहरुले १७ दिनबाट ९० दिनसम्म पुग्ने भण्डारण क्षमता वृद्धि गर्न सरकार असफल रहेको बताए ।
विराट पेट्रोलियमको प्रसंग कोट्याउँदै व्यवसायीले निजी क्षेत्रलाई लाईसेन्स दिएको एकसातामै लाईसेन्स खोसिनुले राज्य निजी क्षेत्रमैत्री नभएको समेत बताए । नेपालको इतिहासमा विराट पेट्रोलियमले पहिलो पटक पेट्रोलियम पदार्थ आयत गरेको थियो । 
‘‘पेटोलियम पदार्थमा सरकारी एकाधिकार छ”, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले भने, ‘‘निजी क्षेत्रको उपस्थिति नरहेको उक्त क्षेत्रका कारण सरकारको खुल्ला बजार अर्थतन्त्र नीति हो भन्ने मान्नै सकिन्न ।” उनले लगानी मैत्री वातावरण बोलीमा मात्रै नभई व्यवहारमै हुनुपर्ने बताए । 
श्रेष्ठले विद्युतीय पेट्रोलियम पदार्थको अत्यधिक प्रयोगको विकल्प खोज्नुपर्ने समेत बताए । ‘‘हाल वार्षिक एक खर्बको पेट्रोलियम पदार्थ आयात हुन्छ, त्यसको विकल्पमा विद्युतीय गाडी व्यवस्थापन गरिनुपर्छ,” उनले भने । उनले उक्त गाडीको आयातमा भन्सारमा सहज हुनुपर्ने बताए । 
खर्च नगर्ने भए राजस्व किन उठाउनु ?
सोही कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उध्यक्ष पशुपति मुरारकाले सरकारको खर्च गर्ने क्षमताप्रति प्रश्न उठाएका छन् । तरलतको संकुचनले आर्थिक संकट उत्पन्न हुने भन्दै उनले प्रभावकारी कार्यान्वयको लागि जोडदार माग गरेका छन् ।
‘‘सरकारले भएको पैसा खर्च गर्न सकेको छैन, खर्चै नगर्ने सरकारले राजस्व किन उठाउनु ?,” उनले प्रश्न गरे । लोडसेडिङ अन्त्यले व्यवसायीले राहत महसुस गरेको भन्दै संसदमा विचाराधिन श्रम ऐनलाई पारित गराउन माग समेत गरेका छन् ।