भूकम्पपछिको पुनःस्थापना कार्यक्रम पूरै विफल भएको छ । मूलतः सरकारको अदूरदर्शी तथा संवेदनहीनताका कारण दुई वर्ष पुग्न लाग्दासम्म पनि अधिकांश पीडितले सरकारले दिने भनेको अनुदानको पहिलो किस्तासम्म पनि पाउन नसकेका हुन् । अनुदान यसै पनि अपुग थियो त्यसमाथि समयमा दिइएन । पीडितका लागि सरकारी पुनःस्थापना कार्यक्रम यथार्थमा 'उपहास' हुनपुगेको छ । सरकारै विफल भएपछि गैरसरकारी संस्थाहरू सफल हुने सम्भावना बिरलै हुन्छ । तैपनि, इमानदार र संवेदनशील संस्था तथा व्यक्तिले पुनःस्थापनाका केही काम गरेर उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन् । अधिकांश र ठूला मानिने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको काम पनि पुनःस्थापनाका सन्दर्भमा सरकारको भन्दा धेरै फरक छैन । पुनःस्थापनामा संलग्न कर्मचारी र पदाधिकारीका गरिएको खर्च भूकम्प पीडितका लागि भएको भन्दा धेरै हुने विडम्बना गैरसरकारी संस्थाहरूमा पनि व्यापकरूपमा देखिएको छ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले पुनःस्थापनाका नाममा गरेको खर्चको प्रकृतिले सम्भवतः राष्ट्रसंघीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको प्रवृत्तिको पनि प्रतिनिधित्व गर्छ ।     

भूकम्पपीडितका नाममा प्राप्त सहायता पीडितहरूको पुनःस्थापनामा खर्च गर्नुको साटो रेडक्रसको सञ्चालन र कर्मचारीको सुविधामा खर्च गरिएको समाचार राष्ट्रसंघीय निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका पदाधिकारीका लागि उति अनौठो नलाग्ला । तिनको पनि खर्चको विधि र प्रकार बेग्लै हुनसक्छ प्रवृत्ति त्यही हो । सेवा पनि हो पुनःस्थापना कार्यक्रम र दाताले पीडितका लागि दिएको पैसामा सबैभन्दा बढी पीडितकै हक हुन्छ भन्ने यिनका कारिन्दा र हाकिम कसैले पनि कहिल्यै स्वीकार गरेको अपवादबाहेक अन्यत्र पाइएको छैन । सन् २०११ मा हाइटीमा गएको भूकम्पपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट अर्बौं डलर सहायता गयो तर पुनर्निर्माण र पुनःस्थापना कार्य कहिल्यै हुनसकेन। आकस्मिक सहायता पनि राम्ररी नपुगेकाले  भूकम्पपछि हैजाबाट मात्रै करिब ७ हजारको ज्यान गयो । अमेरिकी रेडक्रसले पाएको अर्बौं डलर बालुवामा पानी भएको र भूकम्पपीडितहरूका लागि अस्थायी र देखावटी सहायताबाहेक अरू केही नगरिएको खुलासापछि संसारभर विफलताको उदाहरण दिनुपर्दा 'हाइटी मोडल' भन्ने गरिन्छ । नेपाल रेडक्रससम्बन्धी समाचारले यहाँ पनि अमेरिकी रेडक्रसकै पद चिह्न अनुसरण गरिएको स्पष्ट देखिएको छ । नेपाल रेडक्रसले साख बचाउने हो भने अहिलेसम्म गरिएका खर्च र त्यसबाट भएको उपलब्धिको श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्छ । सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुनु रेडक्रस अभियानकै लागि लाजमर्दो हुनेछ । रेडक्रसको साख जोगाउन रेडक्रसकर्मीहरूले पनि आवाज उठाउन हिचकिचाउनु हुँदैन ।

रेडक्रसले फजुल खर्च गर्नु हुँदैनथियो । नेपाल रेडक्रस विगतमा ठूला विपत्तिहरूमा साख नगुमाई उदाहरणीय काम गरेको संस्था हो । यसका लाखौं कार्यकर्ता स्वयंसेवी भावनाबाट प्रेरित भएर रेडक्रस अभियानमा संलग्न भएका हुन् । यसैले तिनको विश्वासविपरीत पीडितका नाममा संकलित रकमको दुरुपयोग र हिनामिना गरेको तथा फजुलखर्च गरेको हो भने त्यो रेडक्रस अभियान र सदस्यहरूप्रति गरेको विश्वासघात हो । रेडक्रसको समाचार सार्वजनिक भएपछि अरू विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको हरहिसाब हेर्ने हो भने पनि यस्तै प्रवृत्ति देखापर्ने निश्चितै छ । यसको दोष भने ती संस्थाहरू भन्दा पनि बढी सरकारलाई जान्छ । सरकारले सुरुमै साना र कम खर्चमा काम गर्ने संस्थाहरूलाई हतोत्साहित गर्ने र सेता हात्तीजस्ता ठूला संस्थालाई बढी सहज हुने नीति अपनायो । त्यसपछि पुनःनिर्माण प्राधिकरणले अलमल र तामझाममै समय खेर फाल्यो । पीडितको पहिचानको चरणमा सरकारले कार्यकर्ता र कारिन्दालाई जिम्मा दिएको पुनःस्थापना सफल हुने सम्भावना थिएन । वास्तविक स्वयंसेवीको संलग्नताविना यस्ता अभियान संसारमा कतै पनि सही अर्थमा सफल भएका छैनन् ।  सरकारले पुनःनिर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुखमा नयाँ नियुक्ति गरेको छ । कारिन्दाको रकमी खेल र कार्यकर्ताको भागबन्डाका भरमा चलाइने पुनःनिर्माण अभियानको शैलीमा परिवर्तन नगरे फेरि पनि विफलता निश्चितै छ । पुनःस्थापना यान्त्रिक प्रकृतिको भौतिक पुनःनिर्माणमात्र हैन । यसैले अहिले विफल भइसकेको नीति, कार्यविधि र कार्यशैलीमा सुधार गर्न सकेमात्र भूकम्पपीडितको पुनःस्थापना हुनसक्छ । प्राधिकरणभित्र सुधार र सहयोगी संस्थाहरूलाई उत्तरदायी एवं पारदर्शी बनाउन सकेमा भने असफल हुनु पर्नेछैन । नत्र, नेपाललाई हाइटीकै बाटामा लैजान अहिले सम्बन्धित सबै लागेको देखिएको छ । खबरदार ! नेपाललाई हाइटीको बाटामा नलैजाऊ !