छिटफुट भौतिक विकास र सामाजिक चेतनालाई छाड्ने हो भने नेपाली समाज क्षयोन्मुख अवस्थामा छ भन्नु अत्युक्ति हुँदैन । विशेषगरी नैतिक पक्षमा नेपाली समाज निरन्तर ओरालो लागेको देखिएको छ । नेपाली समाजमा नैतिक पतनको दुश्चक्र  २०६३ सालपछि झन् व्यापक हुन पुगेको छ । समाजसँगै राज्यका लगभग सबै अंगले साख गुमाएका छन् । प्रहरी नै अपराधी र तस्करसँग मिल्ने गरेको विश्वास जनमानसमा छ । अदालतमा न्याय पाइन्छ भन्दा सर्वसाधारण जनताले पत्याउँदैनन् । राजस्व तिर्न पनि घुस खुवाउनुपर्ने नेपालजस्ता मुलुक संसारमा बिरलै होलान् । सरकारी कार्यालयमा जताततै भ्रष्टाचार छ र राजनीतिक दलले सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार बढाएको विश्वास जनमानसमा छ । जनतामा आफैँले चुनेका सांसदहरूप्रति जति वितृष्णा समाजका अरू कुनै वर्ग वा  पेसाका व्यक्तिप्रति देखिँदैन । राष्ट्रियता कमजोर भएको विश्वास समाजका सबै वर्ग र समूहमा छ । राष्ट्रियता नै कमजोर भएका अवस्थामा लोकतन्त्र पाखण्डमात्र हुन पुग्छ । सबै दृष्टिबाट देश गम्भीर अवस्थामा देखिएको छ । 

नेपाली समाज यसभन्दा पहिले यस्तो पतनोन्मुख अवस्थामा कहिल्यै पुगेको थिएन । संसार अरू मुलुकमा भने कुनै क्रान्ति, आन्दोलनबाट उदाएको चमत्कारी नेतृत्वले समाजलाई पतनको बाटोबाट फर्काएका उदाहरण छन् । तर, उन्नाइसौं वा बीसौं शताब्दीका त्यस्ता उपाय अब काम लाग्दैन । नेपाली समाजले लोकतन्त्रको बाटो रोजीसकेकाले अब क्रान्ति वा चमत्कारको सम्भावना पनि कमै छ । यद्यपि, राजनीतिक दलहरूभित्रै वा बाहिरबाट समाजलाई बाटो देखाउन सक्ने नेतृत्व उदाउने सम्भावना भने सधैँ नै रहेको हुन्छ । राजनीतिमा सुधार भयो भने समाजका अरू पक्ष र समूहमा सुधारका लागि धेरै समय लाग्दैन । नेपालको दुर्भाग्य, यहाँ त राजनीतिकर्मी नै सबैभन्दा भ्रष्ट, गैरजिम्मेवार र मतिहीन देखिएका छन् । जनताले चुनेर पठाएका सांसदहरूसमेत त्यही गैरजिम्मेवार, भ्रष्ट र मतिहीन समूहमा मिसिएको देखिनु थप चिन्ताको विषय हो । 

संसद्को बैठकमा कोरम नपुगेर पटकपटक बैठक स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुनु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो । हालैमात्र नेपालीको प्रतिव्यक्ति आयभन्दा सय गुणा जति बढी हुने गरी सांसदहरूले आफ्नो तलब भत्ता बढाए । तैपनि, संसद्को कार्य समपादनको स्तरमा कुनै सुधार भएन । आज ( सोमवार, पुस २५, २०७३) पनि गणपूरक संख्याको अभावमा संसद्को बैठक स्थगित गर्नुपरेछ । फलस्वरूप, स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाउने प्रक्रिया रोकिन पुगेछ । विडम्बना, सांसदहरूको तलब भत्ता बढेको सूचना दिइने बेलासम्म संसद्मा सांसदहरूको उपस्थिति पर्याप्त रहेकोमा पैसा बढेको थाहा पाएपछि ह्वात्तै घटेछ र कोरमकै अभाव भएछ। के संकेत गर्छ यसले ? केका लागि दिने हो राज्यको कोषबाट यिनलाई सुविधा ? अझ संसद्को कामकारबाही सुचारुरूपमा सञ्चालन होस् भनेर सचेतकहरूलाई थप सुविधासमेत राज्यले दिने गरेको छ । दिनहुँ जसो र महत्त्वपूर्ण कार्यसूची भएका दिनमा समेत हाँजिर गरेर सांसदहरू भाग्न नरोकिने हो भने सचेतकहरूलाई राज्यले सुविधा दिनुको अर्थ के रह्यो ? संसद्प्रति जनमानसमा वितृष्णा जगाउने कारणमा यस्ता घटनाहरू नै प्रमुख छन् । यसैले सभामुख, राजनीतिक दलका नेताहरू, सचेतकलगायत सबैले यस अवस्थालाई सामान्यरूपमा नलिई संसद् र सांसदप्रति जनविश्वास कायम राख्न विशेष प्रयास गर्नु आवश्यक छ । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्नेहरू गम्भीर नहुने हो भने समाज नै तिनलाई सुधार गर्न कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ । जनताले पाठ सिकाउन सांसदहरूको सार्वजनिक बहिष्कार गर्नुपर्ने दिन नआओस् । समाज पतनको तल्लो खुड्किलामा पुगेपछि धर्मराउँदै भए पनि नउठी छाड्दैन ।