विशेष

दोस्रो महाभूलको संघारमा देउवा

कुरा २०६२ सालतिरको हो । शेरबहादुर देउवा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रबाट दोस्रोपल्ट अक्षमताको आरोप बोकेर जेल सजाय पाइवरी छुटेर घरमै बसेका थिए । उनी व्यक्तिगत कुराकानीमा राजा ज्ञानेन्द्रसँग अत्यन्त रुष्ट थिए ।

राजा ज्ञानेन्द्रले भनेको सबैकुरा आफूले मानेको, उनकी काकी हेलेन शाहको उपचार खर्चका लागि दुई करोड रुपैयाँ निकासा पनि दिएको, उनका मान्छेलाई मन्त्री पनि बनाएको तैपनि उनले अक्षम प्रधानमन्त्री भन्दै निकालेको भन्ने देउवाको गुनासो थियो ।

आफूले प्रजातन्त्र दरबारमा लगेर बुझाएँ वा पदमा बसिरहन राजा ज्ञानेन्द्रले भनेका गलत कुरा मान्नु हुन्थेन भन्ने अलिकति पनि पश्चाताप उनको भनाइमा झल्केको भने थिएन । उनले त्यसबेला के बुझेनन् भने प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्नका लागि उनले जुन सम्झौता गरे त्यो चाहिँ गलत थियो, राजाले निकालेकाले बरु उनी फेरि राजनीतिक मूलधारमा आउन सकें भन्ने उनले मनन गर्न सकेका थिएनन् ।

उनको पहिलो महाभूल राजालाई प्रजातन्त्र बुझाउनु थियो । अब उनी संविधान संशोधनमार्फत् दोस्रो महाभूल र देशलाई अराजकताको गहिरो खाडलमा पु¥याउने तरखरमा लागेका छन् । तर, सायद उनले गल्ती गर्दैछन् भनेर सल्लाह दिने वा कुरा बुझाउने कुनै पनि व्यक्ति उनी नजिक पुग्न सक्तैन ।
त्यसबेला देउवाले सोचेका थिए होलान् राजा अलि लोभी छन्, उनले भनेको दुई चार कुरा पुर्याइदिएका खण्डमा उनले धेरै लोभ गर्दैनन् । त्यसैले धेरैले उनलाई लोकतन्त्र दरबारमा बुझाउनुहुन्न भन्दा पनि देउवाले मानेका थिएनन् ।

पहिलोपल्ट अक्षमको पगरीसहित निष्कासित हुँदा उनलाई खाली आफूले गरेको केही कुुरा नपुगेर वा भनेअनुसार उनका माग नपुर्याइदिएको हुनाले राजाले सत्ता हातमा लिएका हुन् भन्ने परेको थियो ।

तर, ज्ञानेन्द्र शाहलाई धेरै देउवाहरूको टाउकोमा चढदै महेन्द्र बन्नु थियो । उनलाई आफ्ना बाबुले ल्याएको पञ्चायती शासन पुनस्र्थापना गर्नु थियो । त्यसैले राजाको सुविधा बढाएर र हेलेन शाहलाई औषधि खर्च दिएर देउवाको आयु लम्बिने अवस्था थिएन, अतः लम्बिएन ।
अहिले जनताको हित र चाहनाविपरीत संविधान संशोधनको प्रक्रियामा जान देउवा किन हिचकिचाएका छैनन् भने प्रजातन्त्र दरबारमा बुझाएबापत् जति सजाय पाउनु पथ्र्यो त्यति सजाय उनले पाएनन् ।

अहिले अर्को भड्खालोमा जाकिन जाने बेलामा पनि उनलाई रत्तिभर देशको भविष्य के होला भन्ने सोच आएको देखिएन । त्यसबेला देशका जनताका अधिकारको प्रश्न थियो, अहिले देशकै सार्वभौमिकताको प्रश्न उठेको छ ।

त्यसबेला उनले बुझाएको प्रजातन्त्र जनताले केही वर्षमा नै फिर्ता लिएर आए तर अब उनले जुन गल्ती गर्दैछन् त्यसबाट देश र जनताले मुक्ति पाउन लाखौंको बली चढाउनु पर्ने र दशकौं समय लाग्ने हुनसक्छ । समय अझै छ, अझै फिर्ता हुने ठाउँ छ । आफूलाई नभए पनि शेरबहादुर देउवा आफ्ना पुत्र जयवीर देउवा र तिनका सन्तानलाई एक शान्त, सुन्दर र सम्पूर्ण नेपाल दिन चाहन्छन् भने अझै पनि समय छ । विवेकको प्रयोग गर्न अझै मौका छ । 
अब एकपल्ट विचार गरौँ, किन संविधान संशोधनले र विशेषतः अहिले भनिएको सीमा परिवर्तनले देशलाई यत्रो विकट अवस्था पुर्याउँछ ?
धेरै विद्वान्ले धेरै समय र सीप खर्चेका छन्, जनतालाई अधिकार दियो भने केही हुँदैन भनेर, जुन गलत होइन ।

तर, जनताको अधिकार भनेको के हो ? के कसैलाई पनि तिम्रो जाती, नस्लको नाममा प्रदेश बनेको छ भन्दैमा उसलाई अधिकार प्राप्त हुन्छ ? अहिलेको नेपाल खस ब्राम्हणले राज गरेको देश हो ।

के अहिले नेपालमा सबै खस ब्राम्हणले सम्पूर्ण अधिकार पाएका छन् त ? कति खस ब्राम्हण र क्षत्री गरिबीको खाडलमा जाकिएका छन् ? ती गरिब ब्राम्हण वा क्षत्रीको अधिकार स्थापित भएको छ त ? 
वास्तवमा जनताको अधिकार भनेको जनताको बाँच्न पाउने अधिकार, काम गरेर खान पाउने अधिकार, सुरक्षाको अधिकार, पढ्न र बोल्न पाउने अधिकार आदि हुन् । त्यो अधिकार परिपूर्ति गरिदिने व्यक्ति वा दल सही हुन् ।

सरकारमा बस्ने व्यक्ति कुन जातिबाट आयो भन्ने कुरा मुख्य  होइन गौण हुनुपर्ने हो । तर, हामी अहिले कुन जातिको सरकार बन्छ भन्ने सोचेर सीमांकनमा यत्रो रडाको मच्चाइरहेका छौँ । 
हाम्रा हिमाल, पहाड र तराईबाट गएका सबै छोरा र छोरीले मलेसियाको विकासको कार्य होस् वा इजरायलको घर, खेत रेखदेख गर्ने ‘ड्युटी’, ध्यानपूर्वक गर्न सकेकै छन् । हाम्रा दलित हुन् कि उपल्लो जातका तागाधारी, भारतका गल्ली गल्लीमा सुरक्षा दिन सकेकै छन्, हाम्रा हिमाली शेर्पा हुन् वा काठमाडौंका नेवार सबैले विदेशमा गएर एक से एक काम गर्न सकेकै छन् ।

तर किन हामीलाई प्रदेश चाहिँ आफ्नै जातका मान्छेको चाहिने ? विदेशमा चाहिँ मेहनत गर्न, पैसा कमाउन, मोज गर्न आफ्नो राज्य नचाहिने अनि नेपालमा किन चाहिने ? के आफ्नो जाति वा पहिचान विशेषको राज्य भयो भन्दैमा सबैको अधिकार स्थापित हुने ग्यारेन्टी हुन्छ र ? नेपाली नेता यिनै भ्रष्ट, पार्टीमुखी, सारीमुखी हैनन् र ?
अब एउटा प्रश्न सबैको मनमा आउँछ, यस्तो प्रदेश दिएर चाहिँ के फरक पर्छ ? वास्तवमा, सबैभन्दा चुरो कुरो नै यही हो । 
नेपाल धेरैवटा भुटानमा परिणत हुने खतरा नभइदिएको भए मधेसीलाई मधेस, खसानलाई खस र भोटानलाई भोट भनेर सीमाबन्ध गरिदिन केही फरक पर्ने थिएन । तर, कुरा त्यत्तिमा सकिँदैन । देउवा र नेपाली कांग्रेसले बुझ्नुपर्ने विषय के हो भने यो एउटा अनन्त सम्मको किचलोको थालनीमात्र हो । 
अहिले देउवालाई लागेको होला, पाँच नम्बर प्रदेशमा परेको केही पहाडी भूभाग चार नम्बरमा सारिदिए समस्या समाधान भइहाल्छ । तर, त्यो समाधान चाहिँ राजाको सुविधा बढाएको र उनको मान्छेलाई मन्त्री बनाएको समाधानजस्तो मात्रै हो ।

किनभने त्यसपछि झापा, मोरंग र सुनसरीका तराई भाग किन १ नम्बरमा राख्ने, २ नंबरमा किन नहुने भन्ने कुरा आइहाल्छ । त्यस्तै कैलाली र कंचनपुरका तराई खण्ड किन सात नम्बरमा राख्ने पाँच नम्बरमा किन नहुने भन्ने रडाको मच्चिहाल्छ ।
कसले ल्याउँछ त यो रडाको ? 
नेपाललाई एक सशक्त राष्ट्रको रूपमा विकसित भएको देख्न नसक्ने कुनै पनि तत्वले यो समस्या ल्याउन सक्छ । हाललाई संविधान संशोधनको विषयमा भारतले चासो देखाएको छ, त्यसैले तिनले दिएको वचनका आधारमा देउवा र प्रचण्डलाई लाग्दो हो नेपालीले यसभन्दा बढी पीडा भोग्नुपर्ने छैन । तर भूराजनीतिका माहिर खेलाडी यत्तिकैमा चुप लागेर बस्दैनन् ।

नेपाललाई अस्थिरताको भुँवरीमा फसाएर यसबाट फाइदा लिन फेरि यही वा अन्य कुनै तत्व अगाडि सरिहाल्नेछ । 


संविधान संशोधन संसद्बाट पासै भएर दुई मधेस प्रदेश बने पनि ती प्रदेशबाट मधेसी नै निर्वाचित हुन्छन् भन्ने कुनै प्रत्याभूति त गर्न सकिन्न । अनि के हुन्छ ? मधेसी फेरि पनि मधेसमा नै हेपिए भन्ने प्रपंच गर्न थालिन्छ ।

अन्ततः जातिगत हिंसा भड्किने र कुनै जाति विशेषका मानिस कुनै विशेष प्रदेशमा टिक्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न हुन्छ । यस्तो अवस्थाको सानोतिनो ‘ट्रेलर’ विगतमा मधेस आन्दोलनका नाममा देखी पनि सकिएकै छ । त्यसबेला देउवा आफैँ रहलान्, नरहलान् तर उनका सन्ततिले उनले गरेको गल्तीको पीडा दशकौंसम्म भोग्नुपर्नेछ ।
यी सबै कुरा किन देउवालाई मात्र भनिएको हो, किन पुष्पकमल दाहालल ‘प्रचण्ड’लाई भनिन्न ? किनभने दाहाल कुनै पनि सिद्धान्त, वाद र राष्ट्रियतामा बग्न सक्छन् ।

उनलाई पदबाहेक अर्थोकले छुँदैन । राष्ट्रियता, जनताका अधिकार आदि सम्पूर्ण विषय समयअनुसारको महत्व बोक्छन् उनका लागि । तर, देउवाको जिम्मेवारी देशको सबैभन्दा पुरानो र लोकतान्त्रिक दल र यो राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता पनि हो ।

नेपाली कांग्रेस अब दोस्रो या तेस्रो दलको रूपमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने स्थानमा पुग्यो भने फेरि पनि जनताको अधिकार कुंठित हुने नै हो । त्यसैले यति सबै कुरा देउवालाई नै भन्नु परेको हो ।
देउवाले अरु केही संझन पर्दैन । उनको युवावस्थामा उनी कमलादीको एउटा घरमा बारम्बार जान्थे र अधिवक्ता गणेशराज शर्माको विचार सुनिरहन्थे ।

अहिले तिनै दिवंगत गणेशराजजीले उति बेला के भन्ने गर्थे नेपालको सम्बन्धमा, नेपाली नेताले के गर्नुपर्छ भन्थे त्यतिमात्र संझे पुग्छ । त्यस्तै देउवाका प्रिय नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले कसरी भारतसँग नेपाल र नेपालीको इज्जत समानान्तररूपमा अघि बढाएका थिए त्यति सम्झे पुग्छ ।

विदेशीको गोडामा परेर हैन आँखामा आँखा मिलाएर अघि बढ्ने नेता यस देशलाई चाहिएको छ । अतः इतिहास जोगाउने हो भने देउवाजस्ता सशक्त मनोबलका धनी नेताले एकपल्ट मनन गर्नैपर्ने देखिन्छ । 
 

तपाईंको मत