ज्योतिषीहरू अनिष्टकारी ग्रहलाई पाप ग्रह भन्दारहेछन् । आफूले नपढेको विद्या भए पनि पण्डितका घरमा जन्मेकाले सुनेका शब्दावली हुन् यी ! व्यक्तिको कुण्डलीमा लग्नमा इष्ट ग्रह भए शुभ हुने र पाप ग्रह भए अनीष्ट हुने रहेछ । लग्न भनेको महत्त्वपूर्ण स्थान । देशमा पनि महत्त्वपूर्ण स्थानमा असल व्यक्ति भए शुभ हुन्छ । शासक खराब भए भने अनीष्ट हुन्छ । मूलतः राहु, केतु र शनि अनिष्टकारक ग्रह मानिदा रहेछन् ।

देशको राजनीति अहिले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ निर्णायक स्थानमा छन् । यिनले मालिकका स्थानमा भारतलाई राखेका छन् । यी सबैको आचरण राहु र केतुको जस्तै कपटपूर्ण अनि शनिश्चरको जस्तो कुण्ठा र दम्भयुक्त छ ।

एउटै थैलीका चट्टाबट्टा

देउवा, ओली र दाहालबीच एउटा अचम्मको समानता छ - यिनीहरू तीनै जना सिद्धान्तमा सम्झौता गर्न पटक्कै नहिचकिचाउने ‘व्यवहारवादी’ छन् । सिद्धान्तमा सम्झौता गर्नेहरू अपेक्षाकृत डरलाग्दा हुन्छन् । संसारभर यसको उदाहरण भेटिन्छ ।

ढाँट्न चाहिने आँट सजिलै जुटाउने यी तीन जना नेताको स्वार्थ, महत्त्वाकांक्षा र पाखण्डको बन्धक बनेको छ सिंगो मुलुक । धन्न यिनको आनिबानी मिले पनि यसपटक स्वार्थ मिलेको छैन  ! प्रतिस्पर्धाको साटो कुनै स्वार्थले यिनलाई एकै ठाउँमा ल्यायो भने त्यति बेला मुलुकको अवस्था के होला ? देवता बनाइएका पात्रको चरित्र दोषमा पनि रहस्य देख्ने संस्कारमा दीक्षित नेपालीले समाजमा दलका कार्यकर्ताले आआफ्ना नेतामा खोट नदेख्नु स्वाभाविकै होला तर यी तीनै जनाले जे पनि बोलेका र गरेका उदाहरण बग्रेल्ती छन् । यिनीहरूबाट लोकतान्त्रिक परम्परा, मूल्य मान्यता र नैतिकताको अपेक्षा गर्नु नै मूर्खता हुन्छ । आचार र विचारका आधारमा हेर्दा यिनीहरू नेपालको लग्न स्थानमा बसेका पाप ग्रह हुन् । यिनको प्रकोप साम्य पार्न इष्ट ग्रह बलियो हुनुपर्छ । शान्तिस्वस्ति काम लाग्दैन । मालिकलाई धेरै दान गर्न सकिने अवस्था छैन । मुलुकका हकमा नागरिक नै त इष्ट ग्रह हुन् !

अहंकारका पोका

‘सम्झौताहीन संघर्ष’को उद्घोष गरेर केपी ओलीले, औचित्य समाप्त भएको सरकारको निरन्तरताको आश्वासन दिएर केपी सिटौलाले र प्रधानमन्त्री रहेसम्म संशोधन विधेयक फिर्ता नलिने हुँकार गरेर प्रधानमन्त्री दाहालले जनतालाई दिएको एउटै सन्देश हो - उनीहरूको दम्भका सामु देश र जनताको कुनै मूल्य छैन । जे हुन् उनहरू नै हुन् र उनीहरूबाहेक अरू कोही केही हैनन् ।

पाखण्डीहरूको आडम्वर

करिब २०-३० वर्ष पहिले भारतबाट नेपाल छिरेको व्यक्ति तराईका बासिन्दासँग थर मिलेको वा नाता परेकै भरमा आरक्षणको हकदार र मधेसको आदिवासी मानिने तर सय वर्षभन्दा पनि पहिले तराईका वन फाँडेर जग्गा आवाद गर्ने चाहिँ पहाडमा बस्नेहरूसँग थर मिलेकै भरमा अतिक्रमणकारी ठानिने पाखण्ड र मधेसी सबै राष्ट्रघाती हुन्छन् र पहाडी राष्ट्रवादी हुन् भन्नु उस्तै हो । दुर्भाग्य, नेपालमा राजनीति गर्नेहरू यस्तै गलत तर्कका भरमा जनतालाई सधैँ मूर्ख बनाउन सकिने ठान्छन् ।  केपी ओली मार्काको मौसमी राष्ट्रवाद पहिले माओवादीले पनि देखाइसकेकै हो । कम्युनिस्टले राष्ट्रवादको पैरवी गर्न थालेपछि अर्थात् विश्वासै नभएका सिद्धान्तलाई बोकेपछि कसरी कायम हुन्छ इमानदारी ?

राष्ट्रिय अखण्डताको प्रश्नलाई बढी प्राविधिक र नाराको विषय बनाउँदा दल वा नेताविशेषलाई क्षणिक लाभ हुनसक्छ तर राष्ट्रलाई क्षति पुग्छ । नेपालका नेताहरूलाई यसको मतलब भए पो !

ओलीका पालामा कमल थापाले भारतका विदेश मन्त्री सुषमा स्वराजलाई बुझाएका भनेको ‘नन पेपर’ अहिलेको सरकारले दिल्लीलाई दिएको जानकारीकै अर्को अवतार न हो । अरू भ्यागुताका रिसले सर्पलाई निम्त्याएर आफू बसेको कुवामा भित्र्याउने मूर्ख गंगादत्त भ्यागुताको कथा यी सबैले पढेको हुनुपर्छ तर बुझेनन् वा बुझेर पनि बुझ पचाए ।

कांग्रेस, एमाले, माओवादी वा अरू कुनै दलले पनि भारतको प्रभावबाट चोखो देखिन खोज्नु वा ठान्नु बेइमानी हो । आफूलाई फाइदा हुँदा सबैले भारतको र भारतका आधिकारिक, घोषित र अघोषित दूतहरूको सेवा, सहयोग र सल्लाह स्वीकार गरेकै छन् ।   

भारतको लोकतन्त्र

भारत नेपालका मामिलामा बढी नै अनुदार छ । खासगरी भारतको बाबुतन्त्र नेपाललाई हेपेर अंग्रेजहरूको गुलामीको कुण्ठा मेटाउन चाहन्छ । विदेश नीति विशेषगरी नेपाल र पाकिस्तानसँग गर्ने व्यवहार भारतकै पनि राजनीतिक नेतृत्व निर्णायक हुन सक्तोरहेनछ । त्यहाँको बाबुतन्त्र अझ पछिल्ला दिनमा गुप्तचर निकायले विदेश सम्बन्धमा सरकारलाई निर्देश गर्नेगरेको स्पष्टै छ ।

भारतलाई संसारको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र भन्ने गरिन्छ । तर, आवधिक निर्वाचनबाहेक लोकतन्त्रका अरू गुण भारतमा भेट्न हम्मे हम्मे नै पर्छ । अनुदार पाखण्डी समाज र क्रूर अमानवीय शासन यन्त्रले भारतलाई उदार लोकतन्त्र हुनै दिँदैनन् । राजनीतिक नेतृत्वमा लोकतन्त्रप्रति खासै मोह पनि छैन । कस्मिर वा उत्तर पूर्वका राज्यहरूमा मात्र हैन माओवादी विद्रोहमा समेत सरकारले संविधान र लोकतान्त्रिक मान्यताको उल्लङ्घन गरेको छ तर विपक्षले समेत कहिल्यै दमनको विरोध गरेको देखिँदैन । चीनले लोकतन्त्रको दम्भ गरेकै छैन । त्यहाँको समाज उदार छैन वा मौलिक स्वतन्त्रता छैन भनेर टिप्पणी गर्नुको कुनै अर्थ छैन । त, यी दुई देशका बीचमा रहेको नेपाली समाज यति पनि उदार र स्वतन्त्र हुनु चानेचुने पक्कै होइन । लाग्छ, यसका लागि नेपालीले थप मूल्य चुकाउन बाँकी नै छ । 

नेपालको लोकतन्त्रका लागि भारत वा चीनबाट कुनै दिन सहयोग पुग्ला वा गुहार पाइएला भनेर नचिताए हुन्छ । चीनले २०६२/६३ को जनआन्दोलनसम्म पनि आन्दोलनकारीलाई ‘मुठीभर उपद्य्राहा’ भन्ने गर्थ्यो । भारतले पञ्चायतविरुद्ध संघर्ष गर्दा सुवर्ण शमशेर र बीपी कोइरालालाई धम्क्याएकै हो । सुवर्णजी कलकत्तामै निस्क्रिय रहे । कार्यकर्ताको बथान लिएर उनी नेपाल पसिहाल्ने आँट गरेनन् । बीपी नेपाललाई सिक्किम बनाउने भारतीय सर्त मन्जुर नभएपछि ज्यानको बाजी थापेर फर्के ।

पञ्चायत पक्षधर धेरैले २०४६ को जनआन्दोलनमा भारतका केही नेताको उपस्थितिका कारण भारतीय सहयोगमा सफल भएको ठान्छन् र भन्छन् पनि । ती भारतीय नेताले भारतीय संस्थापनको प्रतिनिधित्व गर्दैनन् । भारत सरकारले त आन्दोलन चर्कँदै गएपछि नेपालका राजासमक्ष सन्धिको प्रस्ताव गरेकै थियो । माओवादीको हिंसात्मक वितण्डा सुरु नभएको भए बिस्तारै नेपालमा लोकतन्त्रले जरो गाड्ने लक्षण देखिन थालेको थियो । देश लगभग दुई दलीय पद्धतितिर उन्मुख हुँदै थियो भने लोकतान्त्रिक संस्थाहरू क्रमशः बलिया हुँदै थिए । भारतले नेपालमा लोकतन्त्र बलियो भए आर्थिक अवस्था र राष्ट्रियता सुदृढ हुने ठानेर माओवादी उचाल्यो । माओवादी र भारतीय संस्थापनको सम्बन्ध अब रहस्यको विषय रहेन । यसमा धेरै अक्षर किन खेर फाल्नु ? नेपालको राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउन लोकतन्त्रमाथि पनि प्रहार गर्नुपर्छ भन्ने नेपालका वैरीलाई थाहा छ । हामीमात्र बुझेर पनि अबुझ बनेका छौँ । 

संसद् किन अवरूद्ध ?

लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव एमालेलाई नै घाँडो भएको हो कि रणनीतिक अभीष्ट पूरा भएको हो ? संविधान संशोधन प्रस्तावमा प्रस्तुत गर्नै नदिने भन्ने अधिनायकवादी सोच हो । संसद्मा त्यसका विरुद्ध मतदान गर्ने घोषणा त कांग्रेस र माओवादीकै कतिपय सदस्यले गरिसकेका छन् । तैपनि दुई तिहाइ पुग्छ भने एमालेलाई दोष कसैले दिँदैन । जनभावनाविपरीत रहेछ भने निर्वाचनमा जनताले सजाय दिन्छन् । नत्र, लोकमानसिंह कार्कीले एमाले र माओवादीका नेतामाथि कारबाही चलाउन खोजेका कारण महाभियोग दर्ता गराइएको भन्ने अनुमान  सही साबित हुनेछ ।

केपी ओली सार्वजनिकरूपमा तत्काल चुनाव घोषणा गर्न माग गरिरहेका छन् । तर, निर्वाचनसम्बन्धी कानुन बनेकै छैन । यसैगरी, महाभियोग प्रस्तावमा छलफल हुनु छ । यसै पनि संसद् अवरुद्ध पार्नु देशको हितमा हुँदैन । चुनाव नचाहने र महाभियोग पारित नहोस् भन्ने चाहने हो भनेमात्र संसद् अवरुद्ध गर्ने हो । अहिले कार्यसूचीमै नभएको संविधान संशोधन प्रस्तावका नाममा संसद्को बैठक अवरोध गर्नु संसदीय हैन बाहुबली राजनीति हो ।

सरकारलाई त संसद् चलाउन परेकै छैन । संविधान संशोधन प्रस्ताव त झन् पेस गर्नु नै छैन । प्रस्ताव विफल हुने निश्चित देखिइसक्यो । त्यस अवस्थामा दाहालमाथि पदत्यागका लागि दबाब बढ्नेछ । बरू, यत्तिकै कटाउन सके त चैतसम्म पुग्छ कि र एमालेलाई फकाउन सके अरू त्यसपछि कांग्रेसलाई पन्छाएर सरकार चलाउने उनको रणनीतिक चाहना हुनु अस्वाभाविक हैन ।

दाहालको औचित्य ?

प्रधानमन्त्री दाहाल ‘नायक’ को अभिनय गर्दागर्दै खलनायक हुनपुग्छन् । बेलाबेलामा त रबर्ट लुइस स्टेवेन्सनको उपन्यास ‘दी स्ट्रेन्ज केस अफ डाक्टर जेकिल एन्ड मिस्टर हाइड’का प्रमुख पात्रको जस्तो रूपान्तरण हुन्छ उनमा । एउटा अतिबाट अर्को अतिमा सजिलै पुग्ने उनको चरित्रले नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नियतिलाई त्रासद बनाउँदै लगेको छ ।         

संसदीय मान्यताअनुसार प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव विफल हुनेबित्तिकै राजीनामा गर्नुपर्छ । तर, दाहाल यस पटक राजीनामा नगर्ने पक्षमा देखिएका छन् । संसद्मा संविधान संशोधन प्रस्ताव पराजित भए पनि राजीनामा नगर्ने प्रचारवाजी यसैको संकेत हो । संशोधन प्रस्तावका विपक्षमा एक तिहाइभन्दा धेरै मत देखिइसकेको छ । यसैले दाहालले अब संसद्मा शक्ति परीक्षण गर्ने वा प्रस्ताव फिर्ता लिएर केही दिन सरकार बढी चलाउने वा नैतिक जिम्मेवारी लिएर राजीनामा गर्नेमध्ये एउटा विकल्प रोज्नु आवश्यक छ । (दक्षिण कोरियाको विपक्षी पार्टीका सांसद्ले राष्ट्रपतिविरुद्धको महाभियोग पारित नभए राजीनामा गर्ने रे ! प्रधानमन्त्री दाहाल भने प्रस्ताव पारित पारित नभए पनि राजीनामा नगर्ने र प्रस्ताव फिर्ता पनि नलिने रे !)

संसदीय विकल्प

एमालेका लागि पनि सरकारमा गए पनि नगए पनि सबैभन्दा ठूलो दललाई सरकार बनाउन दिँदा वा स्वीकार गर्दा सहज हुन्छ । जनताले राखेका थान्कामा बस । कांग्रेसलाई जनताले कुल मत र संसद्मा स्थान दुवै बढी दिएका छन् । एमालेका लागि अहिले कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व गर्न दिँदाको एउटा फाइदा चुनावमा पनि हुन्छ । कांग्रेसका नेतासँग न सपना देखाउने कला छ न शासन गने कौशल छ । सत्तामा पुगेपछि लुछाचुँडी गर्छन् । दम्भ र कपटका पोका पुष्पकमल दाहाललाई काँधमा बोकेका कारण कांग्रेसले जनाधार गुमाउँदै छ ।  मधेस छाडेरै पनि एमाले अर्को चुनावमा पहिलो पार्टी हुनसक्ने लक्षण देखियो सत्तामा जान हतार नगरे र सस्तो राजनीति नगरे । 

कांग्रेसको अग्निपरीक्षा

इटालीका प्रधानमन्त्री म्याट्यु रेन्जीले जनमत संग्रहमा पराजित भएपछि नैतिक जिम्मेवारी लिएर राजीनामा गरे । बेलायतको बहिर्गमन निर्णयपछि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरेका छन् । संसदीय प्रणालीमा यो नैतिक प्रश्नमात्र हैन परम्परा र मान्यता पनि हो । दाहाललाई त संसदीय प्रणाली नै भत्काउन पाए अझ फाइदा होला । उनी यसका लागि लागिपरेका पनि होलान् र यो उनको रणनीति नै हुनसक्छ । नैतिकता उनका लागि ‘बुर्जुवा’ को पाखण्ड हो । तर, नेपाली कांग्रेसका नेता त आफूलाई संसदीय पद्धतिका संरक्षक ठान्छन् क्यारे ! नैतिकता भए संसदीय परम्परा तथा मूल्य, मान्यता नै धरापमा पार्ने  दाहाललाई दिएको समर्थन कांग्रेसले अब फिर्ता लिनुपर्छ ।

कुनै पनि तर्कसम्मत नैतिक उपाय वा मार्ग यिनले अवलम्बन गर्लान् भन्ने विश्वास छैन । लग्न स्थानका पाप ग्रहको शान्ति स्वस्ति र दानले मुलुककै स्वाभिमानमा ठेस लाग्न लागेको छ । इष्ट ग्रहहरू जागेनन् भने अनीष्टको शृंखला अनवरत हुनसक्छ ।   

र, अन्त्यमा

एउटा ऊर्दु सेर

बर्बाद गुलिस्ताँ करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है

हर शाख पे उल्लू बैठे हैं अंजाम ऐ गुलिस्ताँ क्या होगा।’ 

                                                    -शौक बहराइची