काठमाडौं । सधैँभरी नेता कार्यकर्ताको बाक्लै आउजाउ हुने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानिलकण्ठमा बुधबार भने बेग्लै दृष्य देखियो ।
कांग्रेसका पाका एवं वयोवृद्ध नेता कुलबहादुर गुरुङ बाक्लो फाइल च्यापेर देउवा निवासको गेटबाहिर ठिंग उभिइरहेका थिए । करिब एकघन्टा पर्खिएपछि बल्ल उनको पालो आयो र अरु दुईचारजना लिएर भित्र बरन्डामा पुगेर देउवालाई बिन्ती बिसाउन थाले– शान्ति प्रक्रियापछि कांग्रेसको दुई सरकार फेरिए, तीन पटक सरकारमा सहभागिसमेत भयो तर हामीचाहिँ रोएरै हिँड्नु पर्ने !
उनको गुनासो पार्टीभित्र पद र अवसर पाइएन भन्ने थिएन । दश वर्षे हिंसात्मक द्वन्द्वमा माओवादी पक्षले कब्जा गरेका पीडितको जग्गा फिर्ता नभएको पीडासहितको दस्तावेज पार्टी सभापतिलाई थमाउँदै थिए उनी । 
विभिन्न समयमा सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएका आदेश र द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय समाजको ज्ञापनपत्र लिएर सभापति निवास पुगेका वयोवृद्ध नेता गुरुङले चित्तबुझ्दो ‘आश्वासन’ पाएनन ।
सभापति देउवाबाट ‘म बुझुँला, अहिले हतारमा छु,तपाईंहरू आउँदै गर्नुहोला’ शैलीको ‘ठाडो जवाफ’ पाएपछि गुरुङले निराशा पोख्दै थिए– जीवन नै पार्टीलाई सुम्पिएँ, म त चित्त बुझाउँला तर द्वन्द्वसँग साइनो नै नगाँसिएका तेस्रो पक्षले अनाहकमा दुःख पाएका छन्, उनीहरूको उठीबास लागेको छ, अझै कयाँै बिगाहा जग्गा माओवादीको कब्जामा छ । ती पीडितहरूको आँसु लाग्ला !
कांग्रेस र तत्कालिन विद्रोही पक्ष माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकार भएकै बेला यो मुद्दालाई किनारा  लगाउन सके पीडित पक्षले राहतको अनुभूती गर्ने गुरुङको ठम्याइ थियो । 

द्वन्द्वकालमा गुरुङको परिवारको मात्रै ६० बिगाहा भन्दा बढी जग्गा माओवादी कब्जामा परेको छ । पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि जग्गा फिर्ता नभएपछि उनी पार्टी सभापति गुहार्न पुगेका हुन् । गुरुङ मात्रै होइन युद्धकालमा विद्रोही पक्षबाट जग्गा खोसिएका कार्यकर्ता कांग्रेसमा धेरै छन् । कांग्रेसका सयौँ नेता कार्यताको थुप्रै बिगाहा जग्गाजमिन अहिले पनि माओवादीको कब्जामा छ ।
त्यसो त अहिले पनि माओवादीबाट चोइटिएका विभिन्न समुहले ‘जग्गा–कब्जा’ को त्राशद् शृंखला रोकेका छैनन् । 
गुरुङ भन्छन्– “कति जग्गा माओवादीको कब्जामा छ भनेर अझै यकिन भन्न सकिँदैन, पश्चिमतिर कतिपय पीडितहरूले जग्गामा बसेका मानिसहरूलाई केही जग्गा दिएर आफ्नो जग्गा फिर्ता गरेका छन् । तर, राज्यपक्षबाट केही सहयोग पाइएको छैन ।”
उनले अगाडि भने, “द्वन्द्वकालमा माओवादी पक्षले कांग्रेसलाई खोजी–खोजी, एमालेलाई सोधी–सोधी र राप्रपालाई रोजी–रोजी कारवाही गर्ने नारा दियो, त्यसबाट पीडित कांग्रेसका कयौँ नेता कार्यकर्ताले दुःख पाए । तर, कांग्रेसकै नेताहरूले त्यसलाई सामान्यरूपमा लिए ।
दिवंगत पार्टी सभापतिद्वय गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाले कुरै सुन्न नचाहेको गुरुङको दुःखेसो थियो ।
द्वन्द्वपीडितका लागि गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन सम्बन्धि आयोग पनि राजनीतिक हस्तक्षेपको चपेटामा परेको भन्दै त्यसले पीडितलाई न्याय दिन नसक्ने ठोकुवा गुरुङको थियो ।

आयोगमा प्रजातान्त्रिक विचार अल्पमतमा पारिएको उनको निष्कर्ष थियो । कयौँ उजुरीहरू तामेलीमा राख्ने काम भएको छ, यसबाट पीडितले कसरी न्याय पाउँछन् ? उनले प्रश्न गरे ।
सत्य निरुपण आयोगले उजुरी वा जानकारी तामेलीमा राख्ने सम्बन्धि मापदण्ड–२०७३ जारी भएको छ । कमजोर नियमावलीको हवाला दिँदै १० वटा थप बुँदाहरू समावेश गरी अधिकांश द्वन्द्वपीडितका उजुरी तामेलीमा राख्ने गरी ल्याएको मापदण्डविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमाथी अन्तरिम आदेशसमेत जारी भएको छ, त्यसमा पार्टीको ध्यान गएको छैन,” उनले प्रष्ट्याए । 
माओवादीको कब्जामा रहेका जग्गाजमिन फिर्ता दिनु र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु भनि सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशसमेत कार्यान्वयन नभएको र त्यतिमात्र होइन अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगराउन सरकारले नियमावली ल्याउन लागेको भन्दै गुरुङले चिन्ता प्रकट गरे ।
“युद्धकालमा  जीउधन गुमाएका सुरक्षाकर्मी र राष्ट्रसेवक कर्मचारी मात्र होइन विद्रोही पक्षले पनि क्षतिपूर्ति पाए तर अनाहकमा पीडित बन्न पुगेका निहत्था नागरिक, जग्गा खोसिएका र लुटिएका रुँदै हिँड्नुपरेको अवस्था छ, यसबारे पार्टीले बेलैमा विचार पु¥याओस्,” उनको भनाइ थियो ।