काठमाडौं । संविधान जारी गर्दा आफूहरूको उपेक्षा गरेको र संविधानका केही  अन्तरवस्तुमा असहमति हुँदाहुँदै पनि संविधान जारी गरेको भन्दै असन्तुष्ट रहेका मधेसवादी दलको मागबमोजिम संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भए पनि मोर्चा अझै अन्योलमा छ ।
सरकारले ल्याएको प्रस्ताव स्वीकार गर्दा आफूहरुले भनेजस्तो छैन, नगर्दा त्यति उपलब्धि पनि नहुने अवस्था छ । “अधुरो र अपुरो भए पनि संशोधन प्रस्ताव एक कदम अघि छ,” मोर्चाका एक नेता भन्छन्, “यसैलाई मिलाएर लैजान सके निर्वाचनमा जान सकिन्छ ।” 
त्यसले गर्दा समर्थन पूर्ण रूपमा स्वीकार र अस्वीकार गर्न नसकिएको मोर्चाका नेता बताउँछन् ।
मोर्चाले विज्ञप्ति निकालेर प्रस्तावले आफूहरुको माग सम्बोधन नहुने भएकोले विधेयकको समर्थन गर्न नसकिने जनाएको भए पनि भित्रभित्रै भने विधेयकको समर्थन गर्ने मोर्चामा आबद्व एक दलका नेताले बाह्रखरीलाई बताए । 
अहिलेको विधेयकले आफूहरुको सम्पूर्ण माग सम्बोधन गर्न नसके पनि अर्काे कुनै सरकारको अहिलेको जति पनि माग सम्बोधन नगर्ने भएकाले प्राप्त उपलब्धिलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्ने ती नेताले बताए । “मोर्चाले खोजेजस्तै प्रस्ताव त आएको छैन । तर यो भन्दा राम्रो प्रस्ताव अन्य सत्ताधारी गठबन्धनले ल्याउन सक्दैन । यो कुरामा हामी विश्वस्त छौं,” उनले भने, “सरकारको प्रस्तावमा खुला समर्थन गर्दा जनताले मुद्दा छोड्यो भन्ने पर्ने भएकाले आलोचनात्मक समर्थन गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ ।”
तर, अहिलेको संशोधन विधेयकमा विभाजित नवलपरासीलाई ४ नम्बर प्रदेशमै राखेर परिमार्जित विधेयक प्रस्तुत गर्न सरकारसँग कुरा भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री पनि यसबारे सकारात्मक रहेको ती नेताले बताए ।
“नवलपरासीलाई एउटै प्रदेशमा राखेर संशोधनमा परिमार्जन गरेर सरकारले विधेयक दर्ता गराएपछि मोर्चाले पनि आलोचनात्मक समर्थन गर्छ,” उनले भने । 
मोर्चाले विधेयकमाथि समर्थन नगरेमा माओवादी, कांग्रेस र एमाले एउटा कित्तामा उभिने र यसले मोर्चालाई अझ गाह्रो पर्ने भएकोले पनि यो विधेयकमा मोर्चाले समर्थन गर्ने उनले बताए । तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई लिएर मोर्चाभित्र दुईवटा धारणा बनेको छ । एक पक्षले विधेयकमाथि समर्थन नगर्ने र प्रधानमन्त्री दाहाललाई असफल बनाउन लागेको र अर्को पक्ष दाहाललाई जसरी पनि जोगाइराख्ने पक्षमा छ । उपेन्द्र यादवले अहिलेको विधेयकको विरोध गर्दै आन्दोलनको भावनालाई फेरि ब्युँताउन लागेको ती नेताले बताए । यादवले प्रधानमन्त्री दाहाललाई छोड्नुपर्ने कुरा बैठकमा समेत राखेको उनले बताए । विधेयकमाथि मोर्चाले पनि समर्थन नगर्ने र एमालेले पनि विरोध गरेको अवस्थामा दाहाल असफल हुने र यसको फाइदा लिन सकिने अवस्था रहेको ती नेताको आरोप थियो । “उपेन्द्र महत्वकांक्षी भए । प्रचण्डलाई समाप्त गरेर आफू अघि बढ्दा उनको स्थान आफूले लिन सक्छु भन्नेमा उपेन्द्र यादवमा भ्रम परेको छ,” उनले भने, “उनलाई जनजातिको माग सम्बोधन नभएकोले पनि हुन सक्छ गाह्रो भएको ।”
सरकारले विधेयक दर्ता गरेपछि यसलाई लिएर मोर्चामा झण्डै विभाजनको स्थितिसमेत आएको थियो । विधेयक दर्ता भएको भोलिपल्ट मंसिर १५ गते उपेन्द्र यादवले विधेयकको विपक्षमा संघीय समाजवादी फोरमको नामबाट विज्ञप्ति निकालेपछि मोर्चाभित्र थप विवाद बढेको छ ।
यादवलाई कारबाही नै गर्नुपर्ने मोर्चाको बैठकमा कुरा उठेको थियो । राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका प्रवक्ता केशव झा, सद्भावनाका महासचिव मनिष सुमन, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका उपाध्यक्ष बृषेस चन्द्र लालले यादवलाई कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै बैठकमै कुरा उठाएका थिए । 
उनले भने, “दिउँसो मोर्चाको बैठक बस्दै थियो तर उपेन्द्र यादवले हतार हतार आफ्नो पार्टीको तर्फबाट विज्ञप्ति निकालेर मोर्चालाई विश्वास नगरेजस्तो व्यवहार गरे । त्यसैले कारवाहीको कुरा उठेको हो ।”
मोर्चाको बैठक बसेर पनि सरकारले ल्याएको संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
तर यो प्रस्तावलाई केही परिमार्जन गरेर भए पनि पारित गर्नुपर्ने पक्षमा मोर्चाका नेताहरु रहेका छन् । “मोर्चाले यो प्रस्तावलाई यथारुपमा पारित गर्न सक्दैन,” नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष अनिल झाले भने, “यसमा संशोधनको आवश्यकता पर्छ ।”
मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष राजकिशोर यादवले पनि मोर्चाको बैठकले यसलाई पूर्ण रूपमा स्वीकार गर्न नसकिने निर्णय गरेको बताउँदै परिमार्जन गरेर अघि बढ्न सकिने बताए ।