संविधान संशोधनको विषयमा राष्ट्र नै उद्वेलित भइरहेको अवस्थामा पुष्पकमल दाहालको सरकारको निरन्तरतामा प्रश्न उठ्न थालेको छ । सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र) तथा नेपाली कांग्रेस भित्रै पनि संविधान संशोधनको चर्को विरोध सुरु भएपछि सरकारको आयुका बारे टीकाटिप्पणी सुरु भएको हो । 
आजको हिमालय टाइम्सले अहिलेको राजनीतिक गतिरोधको अन्त्य हुने एउटा उपाय सरकार परिवर्तन हुनसक्ने आकलन गर्दै मुख्य समाचार बनाएको छ । ‘संकटमा सरकार’ शीर्षकमा प्रकाशित नकुल अर्यालद्वारा लिखित उक्त समाचारमा माओवादीभित्रको विरोध, नेपाली कांग्रेसका धेरै सांसदको संविधान संशोधन प्रस्तावमा असहमति तथा अन्य सहयोगी दलहरूको समेत विरोध भएका कारण पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको लेखिएको छ । समाचारमा नेपाली कांग्रेसका नेता धनराज गुरुङको भनाइ  ‘द्वन्द्व निम्त्याउने सरकारको विकल्प खोज्नुपर्छ’ भन्ने रहेको छ । त्यस्तै राप्रपाका दिलनाथ गिरीले संशोधन प्रस्ताव छलफलमा गए आफूहरू सरकारबाट फिर्ता हुन दबाब आएको छ भनेका छन् भने नेकपा (माओवादीकेन्द्र) का नेता टोप बहादुर रायमाझीले समेत जनताको हितमा प्रस्ताव नभए सरकारको हितमा पनि नहुने बताएका छन् ।

हिमालय टाइम्सका रिपोर्टर अर्यालका अनुसार मुख्य विपक्षी नेकपा (एमाले)ले सडक आन्दोलन र संसद् अवरोध जारी राख्दा प्रधानमन्त्री दाहाललाई आफैँले गरेको प्रस्ताव अलपत्र पारेर निर्वाचन घोषणा गर्न पनि नैतिक संकट पर्ने देखिन्छ । तर, नयाँ पत्रिकाले भने ‘वैशाखभित्र स्थानीय चुनाव सम्भव’ जस्तो लाग्ने गरी मुख्य समाचार प्रकाशित गरेको छ । सो समाचारअनुसार स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले मंसिर मसान्तसम्म स्थानीय तहको संख्या र सिमाना टुंगो लगाएर प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ । मंसिरभित्र स्थानीय तहको संख्या र सिमाना टुंगो लागेको अवस्थामा मात्रै चैत–वैशाखभित्र निर्वाचन गर्न सकिने निर्वाचन आयोगले बताउँदै आएको छ । 
नयाँ पत्रिकाअनुसार निर्वाचन घोषणाका लागि सरकारले प्रमुख चार दललगायत सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले पार्टीको बैठकमा पनि वैशाखभित्र निर्वाचन हुने र त्यसका लागि तयारी गर्नुपर्ने बताएको समाचार सो दैनिकले लेखेको छ । त्यस्तै गृह मन्त्री विमलेन्द्र निधिले पनि पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्वाचनका लागि तयार रहन निर्देशन दिएको समाचार नयाँ पत्रिकाले प्रकाशित गरेको छ । 

आजको कान्तिपुरले संविधान संशोधनको अन्योलका सन्दर्भमा अब के हुन्छ भन्ने समाचार प्रकाशित गरेको छ । संविधान संशोधन प्रस्तावलाई प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले राष्ट्रघाती भएको भन्दै सडक र संसद् अवरुद्ध गरेपछि अब के हुने हो भन्ने अन्योल उत्पन्न भएको कान्तिपुरको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ । नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले विगतमा स्वर्गीय सुशील कोइराला तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच यस्तै सहमति भएको र यसले निर्वाचनको ढोका खोल्ने तथा संविधान कार्यान्वयन गर्ने भएकोले यसो गरिएको भनेर बताएका छन् । 

मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन विधेयक

आजको नागरिक तथा अन्नपूर्ण पोस्टले मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्न ल्याउन लागिएको देवानी कानुनका दुई विषयलाई समाचारमा जोड दिएका छन् । नागरिकले पहिले पैतृक सम्पत्तिमाथिको हक सात पुस्तासम्म जानेमा अब तीन पुस्तासम्म मात्र रहने व्यवस्था हुन लागेको जनाएको छ । पतिसँग सम्बन्ध विच्छेदको कारण नभए पत्नीलाई सम्पत्ति दिनु नपर्ने प्रस्ताव पनि सो विधेयकमा रहेको नागरिकले जनाएको छ । अन्नपूर्ण पोस्टले ‘सम्बन्ध विच्छेदमा पुरुषलाई पनि अधिकार’ शीर्षकमा पुरुष पनि सम्बन्ध विच्छेदका लागि अदालत जानसक्ने, पुरुष दोषी नदेखिएमा महिलालाई अंश दिनु नपर्ने, नागरिकता लिएका गैरआवासीय नेपालीले अचल सम्पत्ति राख्न पाउने, अधिकृत वारेसनामामार्फत् अंशबन्डा गर्न मिल्ने तथा छोरा हुनेले छोरी तथा छोरी हुनेले छोरालाई धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न पाउने व्यवस्था नयाँ ऐनमा भएको जनाएको छ । 

सम्पादकीय
आजको नागरिक दैनिकले विग्रहका समयमा पत्रिकाले खेल्नुपर्ने भूमिका सम्पादकीय मार्फत खेलेको छ । अहिले देश एकपल्ट फेरि द्वन्द्वको अवस्थामा पुग्न लागेको तथा बढ्दो राजनीतिक ध्रुवीकरणले देशलाई गलत मार्गमा लैजाने र अवाञ्छित हस्तक्षेपलाई बलियो पार्ने भन्दै यसले नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा विवाद खडा भएको जनाएको छ । नयाँ संविधानको कार्यान्वयन र यसमा अपनत्ववृद्धि गर्ने जिम्मा सरकार र राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूकै हो भन्दै जनताले यतिखेर राजनीतिक दलबीच राष्ट्रिय एकता खोजेको नागरिकको विचार छ । साथै निरन्तर अस्थिरताले नागरिकको जीवनलाई थप कष्टकर मात्र बनाउँछ भन्ने बुझ्नु आवश्यक छ भनेर पनि सो दैनिकले सम्झाएको छ । 

कमाण्डर पोष्टले राजमार्ग तथा जनताको मागका विषयमा राम्रो विश्लेषण गरेर सम्पादकीय लेखेको छ । पोष्ट लेख्छ – पूर्वको खुर्कोटदेखि घुर्मीसम्मको ६० किलोमिटर सडकको निर्माण सम्पन्न हुनासाथ त्यहाँका जनताको तराई प्रदेशसँग छुट्याउन नहुने माग कम भएको भन्दै मध्यपहाडी लोकमार्गको काम लक्ष्यअनुसार अघि बढ्न सकेको भए आर्थिक विकास बढेर जाने तथा तराई र पहाडमा एक आपसमा आर्थिक गतिविधि बढेर सम्बन्ध अझ सुधार हुनेछ । 

नयाँ पत्रिकाले भूकम्प पीडित जिल्लामा काम गर्न खटिएका पुनर्निर्माण प्राधिकरणका इन्जिनियर आन्दोलनमा भएको विषयमा सम्पादकीय धारणा व्यक्त गरेको छ । नयाँ पत्रिकाले नेपालमा जहिले पनि र जेसुकै विषयमा समेत आन्दोलन भएको भन्दै जथाभावी हुने आन्दोलनको कुनै तुक नभएको धारणा प्रकट गरेको छ । सो पत्रिकाले प्राधिकरणका इन्जिनियरलाई आन्दोलनमा उत्रने स्वतन्त्रता छ भन्दैमा सम्पूर्ण लज्जा त्यागेर नहिँड्न अनुरोध गर्दै आफ्नो सुविधा कम भयो भन्ने लागेको हो भने काम छाडेर जान सुझाव पनि दिएको छ । 

कान्तिपुरले काठमाडौं – तराई जोड्ने द्रूतमार्ग तथा बाराको निजगढमा बन्न लागेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलप्रति सरकार उदासीन भएकाले  विमानस्थललाई आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्ति र तारबार लगाउने काम हुन नसकेकोका ध्यानाकर्षण गर्दै यी दुई आयोजना देशको आर्थिक विकासका लागि महत्वपूर्ण भएकाले सरकारले प्राथमिकतामा दिनुपर्ने जनाएको छ । राजधानीले पनि विमानस्थल तथा द्रूतमार्गकै विषय उठाएर सम्पादकीय लेखेको छ । राजधानीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणलाई अघि बढाउँदा राजनीतिक दलको समेत प्रतिष्ठामा वृद्धि हुने भन्ने धारणा प्रकट गरेको छ ।

गोरखापत्रले उच्चस्तरीय प्रशासनिक सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिले संघीय संरचनाका सबै प्रशासनिक संरचना र एकाइलाई सम्बोधन गरेको छ भनेर प्रशंसा गरेको छ । हिमालय टाइम्सले चिया किसानको मर्काका सम्बन्धमा सम्पादकीय लेखेको छ भने अन्नपूर्ण पोस्टले निलम्बित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखको महाभियोग प्रस्तावमा छलफल नभएकोमा चित्त नबुझेको सम्पादकीयमार्पmत् व्यक्त गरेको छ ।