संविधान कार्यान्वयनका लागि अपरिहार्य भए पनि सरकारका क्रियाकलाप हेर्दा निर्धारित समयमा तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न हुन कठिन हुँदै गएको छ । पहिलो संविधान सभाको अवधि दोब्बर बढाउँदा पनि संविधान निर्माण हुन नसकेको कटु अनुभवले गर्दा होला दोस्रो संविधान सभाले आफ्नो पदावधि तोकेर संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ को माघ ७ सम्म सम्पन्न गर्ने निर्देश गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गराउनभन्दा स्थानीय निर्वाचन गराइहाल्न खोजेको चर्चा बढ्दै गएको छ । प्रमुख विपक्ष नेकपा (एमाले)ले त स्थानीय तहको निर्वाचनप्रति सरकार इमानदार नभएको आरोपै लगाएको छ । एकीकरणपछि संसद्मा चौथो ठूलो दल बन्न पुगेको राष्ट्रिय प्रजातन्र पार्टीले पनि स्थानीय निर्वाचनको माग गरिसकेको छ । मधेसी दलहरूबाहेक सबै नै चुनावमा जाने मनः स्थितिमा देखिए पनि निर्वाचनका लागि आवश्यक तयारी गर्न र वातावरण बनाउन भने सरकार र विपक्ष कसैले पनि गम्भीर एवं इमानदार प्रयास गरेका छैनन् । स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारणसम्बन्धी अव्यावहारिक तथा अमानवीय निर्णयले निम्त्याउने व्यवधानप्रति अहिले कसैले ध्यान नदिए पनि सम्भवतः निर्वाचनका क्रममा सबैभन्दा कठिन यही समस्या हुनेछ । बझाङको काँडा गाउँ विकास समितिका बासिन्दा अलग्गै गाउँ पालिकाको माग गर्दै सदरमुकाम चैनपुरसम्म आइपुगेको उदाहरणले यसको महत्त्व र गहिराइ उजागर गरेको छ ।

प्रदेशहरूको सीमांकनमा पहिले नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का नेताको हठका कारण थाती राखिएका समस्याहरू बल्झिन थालेका छन् । पाँच नम्बर प्रदेशका पहाडी र तराईका जिल्लालाई अलग गर्ने प्रस्तावविरुद्ध व्यक्त जनआक्रोश कसरी र कहिले साम्य हुने हो अनुमान गर्न पनि नसक्ने हुँदैगएको छ । अर्कातिर, स्थानीय तहको पुनःसंरचना भौतिक पक्षका आधारमा मात्र गर्ने प्रयासले निम्त्याउने आक्रोशको त अहिले अन्दाज पनि गर्न सकिँदैन । त्यसमाथि, निर्वाचनको भौतिक तयारी, जनशक्ति व्यवस्थापनका आदिका लागि पनि समय कम हुँदैगएको छ । निर्वाचनको अपरिहार्य पूर्वाधारका रूपमा रहेका कानुन निर्माणसमेत हुनसकेको छैन । यसैले राजनीतिक नेताले जस्तो नारा लगाउन् वा भाषणमा जेसुकै भनुन् स्थानीय तहको चुनाव निर्धारित मितिमा हुनसक्ने देखिँदैन । व्यवहारमा अभ्यासै नगरिएको प्रदेशको सीमा हेरफेर गर्दा त पाँच नम्बर प्रदेशमा यति चर्को जनआक्रोश उत्पन्न भयो भने करिब ६ दशक जति अभ्यास गरेको स्थानीय निकाय मासेर गाउँलाई यता वा उता मिसाउँदा खलबल मच्चिनु स्वाभाविकै हो । व्यक्तिको पहिचान र अस्तित्वसँग जोडिएका स्थानीय निकायहरू सामान्य प्रशासनिक एकाइमात्र हैनन् । तिनमा त्यहाँका बासिन्दाको भावनात्मक अात्मीयता पनि जोडिएको हुन्छ । तर, संख्या र सीमा निर्धारण गर्दा चरम भौतिक दृष्टिकोण अपनाइएको छ । यसले समस्या कठिन र पीडादायी बनाउनेछ ।

राजनीतिक दलका नेताहरूले उपेक्षा गरेका वा आक्रोश पोख्ने क्षमता नभएका कारण अधिकांश स्थानीय जनता संघर्षमा उत्रने आँट नगर्लान् । तर, चर्को आक्रोश व्यक्त गर्न नसकेकै कारण तिनले स्वीकार गरेको ठान्नु मूर्खता हुनेछ । स्थानीय तहको संख्या र सीमा तोक्न अपनाइएको नितान्त प्राविधिक आधारले उपेक्षा गरेको मानवीय पक्षलाई मामुली ठान्नु हुँदैन । जनसाधारणको चित्त बुझेन भने तिनले स्थानीय तहका संरचनालाई आत्मसात् गर्नेछैनन् । राजनीतिक दलहरूले त्यसको महँगो मूल्य चुक्ता गर्नुपर्ने हुनसक्छ । जनतासँग पटक्कै परामर्श नगर्ने तर आफ्नो निर्णय लाद्ने नेता र कर्मचारीको प्रवृत्ति यस प्रकरणमा सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । अहिले भएकै स्थानीय निकायलाई स्थानीय तह घोषणा गरेर चुनाव गराउने अनि निर्वाचित प्रतिनिधिलाई नै संख्या र सीमा निर्धारणको नेतृत्व दिने गरेमा मात्र पुनःसंरचना सहजरूपमा सम्पन्न हुनसक्ने देखिन्छ । यस्तै ससद्को अवरोध तत्काल अन्त्य नभएमा आवश्यक कानुन नबन्ने हुनाले पनि स्थानीय तहको निर्वाचन बेलैमा हुन कठिन देखिन्छ । नेपाली राजनीतिक दलका नेता यस्ता जटिल गुत्थी सुल्झाउन सीपालु छन् । निर्वाचनको नारा लगाउँदै गर्ने तर संविधानको धारा २९६ (१) मा संशोधन गरेर संसद्कै अवधि बढाउन सबै सहमत हुने जोखिम बढ्दै गएको देखिन्छ । सीमा र संख्या निर्धारणमा उपेक्षित मानवीय पक्षको बेवास्ता गर्दासम्म त कसरी होला र निर्वाचन ?