नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई अमेरिकामा नवनिर्वाचित राष्ट्र्पति डोनाल्ड ट्रम्पले पदभार समालेपछि त्यहाँ बसोबास गर्ने नेपालीलाई कस्तो प्रकारको समस्या हुने हो भन्ने चिन्ता रहेछ । उनलाई भेट्न पुगेकी अमेरिकी राजदूतका समक्ष प्रधानमन्त्री दाहालले यही प्रश्न गरेका छन् । नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत अलाइना बी टेप्लिजले नेपालीलाई केही नहुने भनेर आश्वासन दिएकी छन् ।
यस समाचारलाई आज अन्नपूर्ण पोस्टले प्रथम पृष्ठको मध्यभागमा महत्वका साथ प्रकाशित गरेको छ । प्रधानमन्त्री दाहालका विदेश मामला सल्लाहकार ऋषि अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै पोस्टले लेखेको छ, ‘नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रम्पले कार्यभार समालेपछि पनि नेपाल र नेपालीप्रति अप्ठेरो नपर्ने प्रष्ट पारेको जानकारी उनले दिए ।’ अन्नपूर्ण पोस्टले प्रेषित गरेको समाचारअनुसार अमेरिकामा अहिले करिब पाँच लाख नेपाली बसोबास गरिरहेका छन् । ती नेपालीहरू पढाइ र कामका सिलसिलामा रहेका र कतिपय अवैधरूपमा पनि बसिरहेका छन् । ट्रम्पले आफ्नो निर्वाचन अभियानको क्रममा अवैध रूपमा बसेका सबै आप्रवासीलाई तुरुन्तै देश निकाला गर्ने घोषणा गरेका थिए ।
संविधान संशोधनबाट राप्रपा मोडियो
आजको नागरिकले मुख्य समाचार बनाएको यो राजनीतिक समाचार महत्वपूर्ण छ । राप्रपा नेपाल र राप्रपाको एकीकरण भएको एउटा मुख्य बुँदा संविधान संशोधन र त्यसपछि राप्रपा नेपालको सरकारमा प्रवेश भनेर मानिइरहेको अवस्थामा अचानक एकीकृत राप्रपाले आफ्नो राजनीतिक अडान परिवर्तन गर्नुले प्रधानमन्त्री दाहालको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई निकै ठूलो धक्का पु¥याएको छ । संसद्मा ३७ स्थानसहित चौथो ठूलो दलका रूपमा रहेको राप्रपा संविधान संशोधनमा प्रमुख तीन दल एक ठाउँमा आएनन् भने संसद्मा दुई तिहाइ बहुमत पु¥याउन महत्वपूर्ण कडी हो । तर, अहिले आएर सो दलले संविधान संशोधनप्रति मधेसी मोर्चाको असन्तुष्टि, प्रदेश नम्बर ५ का जनताको असन्तुष्टि तथा सदनमा देखिएको अवरोधका कारणसमेत नयाँ समझदारी खोज्नुपर्ने बताएको छ । आगामी २०७४ माघ ७ गतेभित्र स्थानीय, प्रादेशिक र संसदीय निर्वाचन हुनु अनिवार्य भएको भन्दै राप्रपाले ‘पहाड र मधेस छुट्याउने संशोधन प्रस्तावले राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउँदैन,’ भन्ने प्रतिक्रिया दिएको छ ।
राजधानी दैनिकले पनि राप्रपाको अडानको समाचारलाई प्रथम पृष्ठको तल्लो भागमा स्थान दिएको छ । राप्रपाको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले केही प्रावधान राष्ट्रहितविपरीत आएको भन्दै विधेयकलाई यथास्थितिमा राख्न माग गरेको राजधानीले जनाएको छ । हिमालय टाइम्सले पनि राप्रपाको समाचारलाई प्रथम पृष्ठको मध्य भागमा प्रकाशित गरेको छ । नयाँ पत्रिकाले यो समाचारलाई मुख्य समाचारभित्र बक्स बनाएर अटाएको छ ।
एमालेले आन्दोलन देशव्यापी बनाउने
संसद्को दोस्रो ठूलो राजनीतिक दल प्रमुख विपक्षी नेकपा (एमाले)को सोमवार बसेको स्थायी समितिको बैठकले संविधान संशोधनविरुद्धको अभियानलाई देशव्यापीरूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेर पुनः राजनीतिक आन्दोलनको वातावरण बनाउने निर्णय गरेको छ ।
एमालेको देशव्यापी आन्दोलन गर्ने निर्णयलाई नयाँ पत्रिका, अन्नपूर्ण पोस्ट, हिमालय टाइम्स तथा राजधानीले मुख्य समाचार बनाएका छन् । नयाँ पत्रिकाका अनुसार एमालेले आन्दोलनलाई प्रभावकारी बनाउँदै व्यापक जनमत सिर्जना गर्न सातैवटा प्रदेशका मुख्य सहरमा ठूला जनसभा र प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ । एमाले प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईको भनाई राख्दै नयाँ पत्रिकाले जनसभाको मिति र स्थान केही दिनमा घोषणा गरिने बताएको छ । एमालेको आन्दोलन घोषणाको समाचार कमाण्डर पोष्टले पनि मध्य भागका प्रकाशित गरेको छ भने नागरिकले मुख्य समाचार भित्रको बक्स समाचार बनाएको छ ।
सम्पादकीय
‘नेपालको आन्तरिक राजनीति कति आन्तरिक र कति विदेशी नियन्त्रणमा छ, त्यसबारे नेपालीहरूको अवधारणा र यथार्थबीच निकटता छ,’ भन्दै अन्नपूर्ण पोस्टले आजको सम्पादकीयमा प्रायः सबै राजनीतिक दल विदेशी प्रभावलाई प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा स्वीकार गरेर उनीहरूबाट भौतिक र राजनीतिक समर्थन लिन्छन् भनेर स्पष्ट शब्दमा मुख्य राजनीतिक दलको विरोध गरेको छ । एघार वर्षअघि भारत सरकारको मध्यस्थतामा दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमति भएको र त्यसपछि नेपालका राजनीतिक नेताको दासत्वपूर्ण व्यवहार तथा चारित्रिक पतनले नेपालको राजनीतिमा दिल्लीको प्रभावलाई एक किसिमले वैधानिकता दिएको छ भनेर पनि पोस्टले टिप्पणी गरेको छ । यसै सन्दर्भमा ‘पटकपटक नेपालका मन्त्री बनेकाहरू नेपाल विखण्डनको धम्की भारतीय कूटनीतिज्ञको रोहबरमा दिन थाल्नु अनि उनीहरू र प्रधानमन्त्रीको मध्यस्थताको प्रयास नेपालीप्रतिको अपमान र उसको आन्तरिक राजनीतिमा ठाडो हस्तक्षेप हो,’ भनेर पनि पोस्टले सही, सटीक र नेपाली जनताका लागि गौरवपूर्ण टिप्पणी गरेको छ । पोस्टले नेपालमा भारतप्रतिको सम्मान र विश्वास जोगाउन भारतको राजनीतिक नेतृत्वले समयमै आफ्ना कूटनीतिज्ञहरूको मर्यादा र शैलीको सीमारेखा खिच्नु आवश्यक छ भनेर भारतलाई सचेत पनि गराएको छ ।
आजको नागरिकले पनि तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले दिएको ‘मधेस अलग हुनसक्ने’ चेतावनी अराजनीतिक तथा आपत्तिजनक भनेर सशक्त प्रतिवाद गरेको छ । संसारको कुनैपनि मुलुकले यस्तो विखण्डनकारी अभिव्यक्तिलाई नस्वीकार्ने भन्दै नागरिकले यस्तो अभिव्यक्ति घोर आपत्तिजनक भनेको छ ।
आज हिमालय टाइम्सले संसद् अवरोध अनुचित भनेर लेखेको सम्पादकीयमा एमालेले मधेसका जनताको कुनै माग नै छैन भन्नु र मधेसले पनि मागमा एक इन्च तलमाथि हुँदैन भन्नु दुवै अतिवादी सोच हो भनेको छ । मुलुकमा राष्ट्रिय एकताको भावना कमजोर हुँदै गएको वर्तमान अवस्थामा अतिवाद त्यागेर सबैलाई मान्य हुने समाधानको मार्गमा अघि बढ्न टाइम्सले आह्वान गरेको छ । गोरखापत्रले पनि करिब यही लाइनमा सम्पादकीय लेखेको छ । गोरखापत्रले सहमति र सहकार्यलाई जोड दिँदै संविधान कार्यान्वयनमा योगदान गर्न राजनीतिक दललाई सल्लाह दिएको छ ।
राजधानीले भने संसद्मा आन्दोलन जारी राखेर या सडकमा बसेरै पनि निकासको पहल विगतमा पनि भएकै थिए, अहिले पनि सम्भव छ भन्दै प्रदेशलाई अधिकार दिएपछि अधिकारको संरक्षण र सम्मान गरिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेको छ ।
कान्तिपुरले विदेशमा कूटनीतिक नियोगको संरचना निर्माणमा जोडदिन आह्वान गरेको छ भने नयाँ पत्रिकाले किसान मैत्री विज्ञान–प्रविधिको विषयमा सम्पादकीय लेखेको छ । कमाण्डर पोष्टले भने डा. गोविन्द केसीको अनशनका सन्दर्भमा सम्पादकीय लेख्दै यो क्षेत्रको सुधारका लागि डा. केसीले बारम्बार अनशन बस्नु नपरोस् भनेर सरकार र सम्बद्ध सबैलाई आग्रह गरेको छ ।