प्रमुख राजनीतिक दलका नेता वार्तामा दम्भ र कुण्ठासाथै लिएर सहभागी हुने गरेकाले केही समय यता आक्रोश एवं विद्वेष आगो सल्किँदै गएको छ । राष्ट्र एकातिर अस्थिरताको भासमा झन् झन् धसिँदै गएको छ भने राजनीतिक नेतृत्व त्यसप्रति पटक्कै गम्भीर र संवेदनशील भएको देखिँदैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध 'छापामार' शैलीमा महाभियोग दर्ता गराउन एक भएका अहिले सत्ता र विपक्षमा रहेका दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरू नेकपा (माओवादी केन्द्र) तथा नेकपा (एमाले)का नेताहरूको सार्वजनिक अभिव्यक्ति सुन्दा  उनीहरूको झगडालु, अहंकारी तथा कुण्ठाग्रस्त मानसिकता र मनःस्थिति दुवै उजागर हुन्छ । यस्तो बेलामा सबै पक्षलाई एकै ठाउँमा राखेर सार्थक संवादको आग्रह गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको प्रयास सराहनीय छ ।

विद्वेष विष बमन गर्न त यी दुवै कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्षहरू कहलिएकै हुन् । आफूसँग असहमत हुनेबित्तिकै कसैलाई पनि 'विदेशी दलाल', 'राष्ट्रघाती' र 'परिवर्तन विरोधी' 'यथास्थितिवादी' र 'प्रतिगामीका मतियार' भनेर लाञ्छित गर्न बेरै लगाउँदैनन् । केही महिना पहिलेसम्म माओवादीको सहयोगमा प्रधानमन्त्री हुँदासम्म केपी ओलीका लागि पुष्पकमल दाहाल 'राष्ट्रवादी' थिए भने ओली दाहालका निम्ति 'परिवर्तनका मसिहा' थिए । सत्ताको समीकरण बदलिनेबित्तिकै यी दुई कम्युनिस्टहरूले एक अर्कामाथि लगाएको आरोप, लाञ्छना र आक्षेप सुन्दा ' ...लाई भन्दा देख्नेलाई लाज' भनेजस्तो हुन्छ । यथार्थ भने यी दुवैले भनेजस्तो हैन । अहिले संसद्मा प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव पारित हुनेबित्तिकै मुलुकको विखण्डन हुने प्रचारवाजी गरेर जनतालाई उकास्नु पाखण्डको पराकाष्ठा हो । यसैगरी पाँच नम्बर प्रदेशका तराईका जिल्ला नहटाई संघीयता कार्यान्वयन नै हुन्न भन्नु अर्को चरम पाखण्ड हो ।  तराईमात्रको प्रदेश बन्दैमा नेपाल टुक्रिने पनि हैन र पहाड र तराईलाई मिसाउनेबित्तिकै राष्ट्रिय अखण्डता सुदृढ हुने पनि हैन । अहिलेका एमालेका नेताहरूले जस्तै फलाको पञ्चहरूले ३० वर्षसम्म गरिरहेका थिए । परिणाम जनता स्वतन्त्र हुनेबित्तिकै असन्तोषको आगो सल्कन थाल्यो । माओवादीले कथित 'जनयुद्ध'का नाममा एक दशकसम्म जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक र वर्गीय शोषणको राग अलापी रह्यो । परिणाम, शोषण त कम भएन तर जातीय  र क्षेत्रीय विद्वेषको बीजारोपण भयो । त्यही विष वृक्ष बढेर अहिले राष्ट्रिय विखण्डनको जोखिम बढ्यो । विडम्बना, तैपनि नेताहरूको मानसिकता र मनःस्थिति बदलिएको छैन । अर्थात्, अहिले गरिएका प्रचारवाजी पाखण्डमात्र हुन् र मुलुकमा विखण्डन निम्त्याउने काम त बरु यिनैले गरेका हुन् ।

अहिलेको स्थिति लामो समयसम्म रहन दिनु हुँदैन । देशको माया हुने कसैले पनि अहिलेको अवस्था लम्मियोस् भन्ने कल्पना गर्न पनि सक्तैन । यसका लागि व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थबाट माथि उठेर सोच्न र अभ्यास गर्नसक्ने संस्था राष्ट्रपति नै हो । यसैले राष्ट्रपति भण्डारीको संसद्का सबै दललाई एकै ठाउँमा राखेर आआफ्ना कुरा राख्ने अवसर जुटाउने अग्रसरतालाई सकारात्मक दृष्टिले हेर्नुपर्छ । साथै, राष्ट्रपतिले पनि यस्ता अग्रसरतामा आफ्नो पुरानो दलको हित वा धारणा प्रतिविम्बित नहोस् भन्नेमा उत्तिकै चनाखो हुनुपर्छ । विशेषगरी, विगतदेखि नै राष्ट्रपतिले सल्लाहकार छान्दा पुरानो राजनीतिक निकटतालाई प्राथमिकता दिने र त्यस्ता सल्लाहकारहरूको दलगत संलग्नता देखिनेगरी नै कायम रहने गरेको छ । यसले राष्ट्रपतिलाई विवादमा मुछ्ने जोखिम हुन्छ । विगतमा समेत एकाध पटक यस्तो स्थिति उत्पन्न भएकाले पनि अहिले बढी नै सावधान हुनुपर्छ । संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने प्रमुख कर्तव्य भएका राष्ट्रपति व्यक्तिमात्र नभएर सिंगो संस्था हो । यसैले यस संस्थाको साख बचाउनु देशलाई माया गर्ने सबैको दायित्व हो । जेहोस्, राष्ट्रपतिको आह्वानलाई सबैले स्वीकार गरेर उचित सामान्य नै भए पनि सुझबुझको परिचय दिएका छन् । विगतमा दाहाल र ओलीले जस्तो राष्ट्रपतिलाई निहित स्वार्थका लागि विवादमा मुछ्ने प्रयास अब कसैले गर्नु हुँदैन । राष्ट्र संकटमा परेका बेला राष्ट्रपतिले पनि रचनात्मक अग्रसरता प्रदर्शन गर्न हिचकिचाउनु हुँदैन । संविधानको कार्यान्वयन र गणतन्त्रको सुदृढीकरण निषेध र विद्वेषबाट हैन सिर्जनशील अग्रसरताबाट नै हुनसक्छ ।