संसद्को दोस्रो ठूलो दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले ल्याएको संविधान संशोधनको प्रस्ताव छलफल योग्य नभएकोले एमालेले त्यसविरुद्ध संसद्मा अवरोध सिर्जना गरेको बताएका छन् । देशका प्रमुख मिडियाका सम्पादकसँगको भेटमा पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधनका विषयमा अदालतबाट निर्णय नआउँदासम्म संसद्मा प्रवेश नदिइने पनि बताएका छन् । यो समाचारलाई राजधानीले पाँच कोलमको समाचार बनाएर ओलीले बोलेका कुरालाई बुँदागत हाइलाइटसमेत गरेर प्रकाशित गरेको छ । ओलीले संविधान संशोधनविना चुनाव हुँदैन भन्ने तर्कलाई ‘ब्ल्याकमेलिङ’ भनेर परिभाषित गरेका छन् । अध्यक्ष ओलीले प्रदेश नंबर २ लाई एमालेले मधेस प्रदेशमा स्वीकार गरेको पनि समस्या मिलाउनका लागि सम्झौता गरेको र अब बारम्बार त्यस्तो गल्ती नगर्ने पनि बताएका छन् ।
ओलीको बोलीलाई नयाँ पत्रिकाले आठ कोलममा ब्यानर समाचार बनाएर प्रस्तुत गरेको छ । ओलीले मधेसमा आन्दोलन नै नभईकन सधैँ मधेस आन्दोलन भनेर माओवादीका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नचाहिँदो तवरले संविधानमाथि आक्रमण गरेको आरोप लगाएका छन् । भारतीयसँग विवाहित व्यक्तिले नागरिकताका लागि सात वर्ष पर्खनुपर्ने तर नेपालमा भने बिहान विवाह दर्ता गरेर बेलुकी नागरिकता लिएर जान पाइने व्यवस्था भएको भन्दै ओलीले दुई देशबीचको सम्बन्धमा बराबरी नभएको समेत बताएका छन् । कान्तिपुरले पनि ओलीले सम्पादकहरूसमक्ष व्यक्त गरेको विषयलाई मुख्य समाचारभित्र बक्स बनाएको छ ।
मिलेर जान राष्ट्रपतिको आग्रह
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमुख दलका नेतालाई बोलाएर राष्ट्रिय एकता र अखण्डता खतरामा परेको र त्यसका लागि दलहरू मिलेर जान आग्रह गरेकी छन् । हिजो शितल निवासमा आमन्त्रण गरिएका प्रमुख दलका नेतासँग कुरा गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले सहमतिमै निकास खोज्न सुझाव पनि दिएकी छन् । त्यस भेटघाट कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले संशोधन प्रस्ताव कसरी राष्ट्रघाती भयो भनेर प्रश्न गरेका थिए । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले ओलीलाई ‘पहिले सुशील कोइरालासँग मिलेर प्रस्ताव गर्दा राष्ट्रघाती नहुने अहिले कसरी राष्ट्रघाती भयो?’ भन्ने प्रश्नसमेत गरेका थिए ।
राष्ट्रपति र प्रमुख दलका नेताको भेटघाटको समाचारलाई अधिकांश दैनिकले मुख्य समाचार बनाएका छन् । नागरिकले यो समाचारको शीर्षकमा नै त्यहाको छलफलको मुड मुखरित गरेको छ । नागरिकको समाचारको शीर्षक छ — ‘शीतल निवासमा नेताहरूबीच आरोपप्रत्यारोप’ । त्यस छलफलका क्रममा तमलोपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले मधेसमाथि विभेद भइरहे मधेस अलग राष्ट्र हुनसक्छ भनेर दिएको अभिव्यक्तिलाई बक्स बनाएर नागरिकले त्यस छलफलको क्रममा भएका विचारको विविधता पनि समाहित गरेको छ । यही समाचारमा कान्तिपुरको शीर्षक पनि करिब नेताको विचार बुझाउने प्रकारकै छ । कान्तिपुर लेख्छ — ‘नेताहरूको आआफ्नै अडान’ । राष्ट्रपतिसँगको सर्वदलीय भेटघाटको समाचारलाई हिमालय टाइम्स, अन्नपूर्ण पोस्ट, राजधानी, गोरखापत्र तथा कमाण्डर पोष्टले पनि प्रमुख समाचार बनाएका छन् ।
डा. केसीको १० औं अनशन २२औं दिनमा समाप्त
चिकित्सा शास्त्र शिक्षाको सुधारका लागि अनवरत संघर्ष गरिरहेका डा. गोविन्द केसीले आफ्नो अनशनमध्ये सबैभन्दा लामो अनशन समाप्त गरेका छन् । अहिलेसम्म सबैभन्दा धेरै १६ दिन अनशन बसेका डा. केसी यसपल्ट २२ दिन अनशनमा बसेर आफ्ना माग पूरा गराएरमात्र अनशनबाट उठेका छन् । यो समाचारलाई पनि धेरै दैनिक पत्रिकाले महत्वका साथ प्रकाशित गरेका छन् ।
एक बालकको हातबाट जुस पिएर अनशन समाप्त गरेको समाचारलाई कान्तिपुरले दोस्रो मुख्य समाचार बनाएको छ । समाचारमा सरकार तथा डा. केसीबीच भएको १२ बुँदे सहमतिलाई पनि समाविष्ट गरिएको छ । डा. केसीले देशमा लुटतन्त्र चल्न नदिने उद्घोष गरेको पनि कान्तिपुरले प्रकाशित गरेको छ । अन्नपूर्ण पोस्टले यो समाचारलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । पोस्टले नव नियुक्त डिनले काम गरेर देखाउने वाचा गरेको समाचारको हाइलाइट पनि प्रथम पृष्ठमा प्रकाशित गरेर समाचार दोस्रो पृष्ठमा लगेको छ । नागरिकले डा. केसीले अनशन तोड्दै गरेको तस्बिरलाई पाँच कोलममा राखेर समाचारलाई दोस्रो पृष्ठमा लगेको छ । हिमालय टाइम्स, कमाण्डर पोष्ट, राजधानी, गोरखापत्र तथा नयाँ पत्रिकाले पनि यो समाचारलाई महत्वका साथ प्रकाशित गरेका छन् ।
सम्पादकीय
आजका नागरिक, अन्नपूर्ण पोस्ट, कान्तिपुर तथा हिमालय टाइम्सले डा. गोविन्द केसीको अनशनको विषयमा सम्पादकीय लेखेका छन् । नागरिकले डा. केसीको अनशनले चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा ल्याएको सकारात्मक पक्षको गुणगान गरेको छ । नागरिकले डा. केसीको आन्दोलन सबैको आन्दोलन भएको भन्दै यस पटक उनीसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
अन्नपूर्ण पोस्टको भने अनशनको विषयमा थोरै फरक धार देखिन्छ । पोस्टले दशौं पटक अनशनकारी डा. केसी र सरकारबीच सम्झौता भएको तर हस्ताक्षरकर्ता एक वा दुवै पक्ष इमानदार नभएको टिप्पणी गरेको छ । साथै यो अनशन विवादास्पद देखिएको भन्दै ‘वरिष्ठता तथा योग्यताको आधारमा डिन नियुक्त भएका डा. केपी सिंहलाई राजीनामा गर्न बाध्य हुनुपरेको’ भनेर पनि पोस्टले आफ्नो विचार प्रस्तुत गरेको छ । मुख्यतः डा. सिंहको पक्षमा देखिएको भए पनि पोस्टले भ्रष्टाचार र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई मुक्त राख्न यस अनशनले योगदान पु¥याउने विश्वास लिएको छ ।
कान्तिपुरले सम्झौताको कार्यान्वयन आवश्यक भएको बताउँदै सम्पादकीय लेखेको छ । कान्तिपुरले पहिलेका सम्झौता कार्यान्वयन नहुनुमा सरकार दोषी भएको किटान गरेको छ । नागरिक समाजको समेत सहमतिमा नियुक्त भएका नयाँ डिन डा. जगदीश अग्रवालबाट सुधारका कामको समेत कान्तिपुरले आशा गरेको छ । टाइम्सले दसौं पटकको अनशनमा दूरगामी महत्वका सहमति भएको भन्दै तिनको इमानदारीका साथ कार्यान्वयन हुने कुरामा विश्वास लिएको छ, र त्यसका लागि दबाब पनि दिएको छ ।
आजको नयाँ पत्रिकाले औद्योगिक विकासका समस्याका विषयमा सम्पादकीय लेखेको छ भने गोरखापत्रले लोड सेडिङ हटेकोमा कुशल व्यवास्थापनको तारिफ गरेको छ । कमाण्डर पोष्टले राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले राजनीतिक समस्या समाधान गर्न सबै दललाई बोलाएर लिएको पहललाई सकारात्मक भनेको छ । राजधानीले महिला हिंसाले समाजमा परेको नकारात्मक प्रभावको विषयमा सम्पादकीय लेखेको छ ।