चिकित्सा शिक्षाका क्षेत्रमा विद्यमान विकृति, विसंगति र बेथितिविरुद्ध त्रिभुवन विश्वविद्यालय, चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीले दसौं अनशन सरकारसँग सम्झौतापछि आइतवार भंग गरे । यसपटक उनको अनशन २२ दिनसम्म चल्यो । देशभरका चिकित्सक, राजधानीको नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालबाट डा. केसीका पक्षमा चर्कै दबाब सिर्जना गरिएको थियो । विशेषगरी देशभर सरकारी अस्पतालमा सेवा ठप्प हुने अवस्थामा पुगेपछि सरकार वार्तामा गम्भीर हुन बाध्य भयो ।  सम्झौता गरेर बेइमानी गर्ने सरकारको पुरानो रवैया दोहोरियो भने डा. केसी केही महिनापछि पुनः अनशनमा बस्नेछन् । नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम र चिकित्सकहरू फेरि तात्नेछन् र डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर हुन थालेपछि सरकारमाथि दबाब दिनेछन् । कम्तीमा डा. केसीको जीवन रक्षाका लागि बोल्ने जमात ठूलै छ र परेका बेला संगठित भएर सडकमा निस्कने जमात ठूलै छ । तैपनि, डा. केसीले पटकपटक अनशन गरेर जीवन जोखिममा पारिरहनु परेको छ भने सप्तरीका विकास तिवारीको अनशनलाई १३ दिन पुग्दासम्म पनि सरकार, मूलधारका सञ्चार माध्यम तथा नागरिक समाजले वास्ता गरेनन् भनेर चिन्तित वा निराश हुनु आवश्यक छैन । तर, गजेन्द्रनारायण सिंह सगरमाथा अञ्चल अस्पतालमा राज्यले उपलब्ध गराउने सेवा सुविधा वितरणमा अनियमितता भएको भन्दै सुधारको माग गरेर अनशन बसेका तिवारीप्रति गरिएको उपेक्षा भने सभ्य समाज र लोकतान्त्रिक सरकार सुहाउँदो हैन ।

बेथितिविरुद्ध आवाज उठाउने धेरै तरिका र विरोधका विभिन्न शैली हुन्छन् । विरोधमा हिंसा प्रयोग गर्नेहरूको कुरा चाँडै सुनिन्छ नेपाली समाजमा । शासकहरू त हिंसात्मक उपाय रोज्ने, बन्द, हडताल गर्नेहरूको आवाजमात्रै सुन्न अभ्यस्त छन् । सत्ताधारीले शक्ति र संगठन नहुने वा विरोधका लागि बाहुबल प्रयोग नगर्ने एक्लो व्यक्तिको आवाजलाई नैतिक आधारमा महत्त्व दिने गर्दैनन् । यस्तो प्रवृत्तिले समाज बढी नै हिंसात्मक र असभ्य बन्दै जान्छ । लोकतन्त्रमा भने व्यक्तिको आवाज जति नै मधुरो भए पनि सुन्नुपर्छ । यद्यपि, यस्तो आदर्श लोकतान्त्रिक प्रणाली संसारमा सायद कतै पनि छैन । तर, नेपालमा सत्ताले बढी नै बलमिचाहा संस्कार हुर्काएको छ । यसैले त राज्यले सर्वसाधारण जनता र विशेषगरी विपन्न जनताका लागि उपलब्ध गराएका सेवाको वितरणमा समेत अनियमितता भयो भनेर आवाज उठाउन नागरिकले अनशन गर्नुपर्छ र १३ दिन बितिसक्ता पनि सरकारले चासोसम्म पनि देखाउँदैन । सगरमाथा अञ्चल अस्पतालकै परिसरमा अन्नजल त्याग गरेर बसेका सत्याग्रही विकास तिवारीको आवाज राजनीतिक कार्यकर्ता भएकाले हैन सरकारी संस्थामा भएका बेथितिविरुद्ध आवाज उठाउने व्यक्तिका हैसियतमा तत्काल सुनिनुपर्थ्यो । विडम्बना, देशै ठप्प पार्ने र विखण्डनको धम्कीसम्म दिने मधेसी नेताहरूलाई विकास तिवारीको सत्याग्रहले छुनै सकेको छैन । नत्र, दिनहुँ प्रधानमन्न्रीलाई भेट्ने हैसियतका मधेसी नेताले चाहेमा प्रधानमन्त्री स्वयंले तिवारीका माग पूरा गराउन हस्तक्षेप गरिसक्थे । अर्कातिर, राजधानीबाहिर सत्ताको मात्र हैन सञ्चार माध्यमको पनि ध्यान जाँदैन भन्ने दृष्टान्त पनि हुन पुग्यो विकास तिवारीको सत्याग्रह । यसलाई राजधानीले मधेसका सत्याग्रहीको आवाजको उपेक्षा गरेको भन्ने अर्थमा पनि लिन सकिन्छ । जेहोस्, विकास तिवारीको अनशनप्रति सरकार, राजनीतिक दलहरू, सञ्चार माध्यम तथा नागरिक समाजसमेतले देखाएको उदासीनता ह्रासोन्मुख समाजको परिचायक हो । 

सभ्य जीवन्त समाज क्षयोन्मुख रहिरहन सक्तैन । ‘गरिब विपन्नका लागि उपलब्ध सरकारी सुविधाको सेवा उनीहरुले पाउने समुचित व्यवस्था होस्’ भन्ने माग सम्बोधन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई थप बजेट विनियोजन गर्नु पर्दैन र अतिरिक्त जनशक्ति खटाउनु पनि पर्दैन । यथार्थमा तिवारीका माग त स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित काम हो । मन्त्रालयले प्रभावकारी अनुगमन गरेको भए अस्पताल आएका बिरामीलाई त्यहाँका चिकित्सकले निजी अस्पतालमा पक्कै पठाउने थिएनन् । हुनत, यस्तो विकृति राजधानीकै सरकारी अस्पतालमा पनि व्याप्त छ तर यहाँ भएकैले अन्यत्र पनि हुनुपर्छ वा त्यसको औचित्य हुन्छ भन्ने पक्कै पनि होइन । जिल्लामा उठाइएका आवाज पनि काठमाडौंमा सुनिन्छ, तराईको आवाजलाई राजधानीले उपेक्षा गर्दैन तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय जनताको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्याप्रति संवेदनशील छ भन्ने पुष्टि गर्न पनि विकास तिवारीसँग तत्काल वार्ता गरियोस् । न्यायोचित र सम्भव माग पूरा गरी उनको जीवन रक्षा गर्न आलटाल नगरियोस् । विकास तिवारीका माग प्रकारान्तरले डा. केसीकै मागका परिपूरक हुन् । स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले यसमा चासो लिएर तत्काल तिवारीसँग वार्ता गरी सत्याग्रहको उपेक्षा नहुने सन्देश प्रवाहित गर्नुपर्छ ।