संसद्मा प्रस्तुत संविधान संशोधन विधेयकमा पाँच नम्बर प्रदेशको विभाजनबाहेकका विषय पनि छन् । नागरिकता, भाषा, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वजस्ता विषय पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भए पनि जनस्तरमा तिनका बारेमा भने खासै चर्चा भएन । तर,  पाँच नम्बर प्रदेशबाट पहाडी जिल्लालाई अलग्ग बनाएर चार नम्बरमा गाभ्ने विषयको भने चर्को विरोध भएको छ । दिनहुँ पाँच नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्ला र मधेसका केही भागमा विरोध प्रदर्शन भएको छ । तीमध्ये कतिपय जिल्ला बन्द गरिएका छन् । शनिवारसम्म प्रदर्शन अपेक्षाकृत शान्त नै रहेको छ । शान्तिपूर्णरूपमा विरोध प्रदर्शन गर्ने अधिकार नेपालको संविधान, २०७२ ले सुनिश्चित गरेको छ । त्यसैले चिन्ताको विषय यो हैन । चिन्ताको विषय त विरोध प्रदर्शनका क्रममा विभिन्न जिल्लामा सुरु गरिएको बन्दको अभ्यास हो । संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा प्रस्तुत भएपछिको अवस्था हेरिसकेपछि यो प्रस्ताव पारित होला भन्ने विश्वास त सायद प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई पनि छैन होला । संसद्मा संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत गरेकै दिनदेखि सडक र सदनमा चर्को विरोध भएको छ । त्यस क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सत्तारुढ दलकै सांसद र नेताहरूले समेत प्रस्तावको खुला र चर्को विरोध गरेका छन् ।

संसद्को दोस्रो ठूलो दल नेकपा (एमाले) त पहिलेदेखि नै विरोधमै थियो । मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न भनेर संविधानमा संशोधन प्रस्ताव गरिएको भए पनि मोर्चाले प्रस्तावको स्वागत गरेन । मोर्चाकै एउटा घटक मधेसी जनाधिकार फोरम- नेपालले त स्पष्ट शब्दमै संशोधनको विरोध गरिसक्यो । यस्तो अवस्थामा सरकारले विधेयकको औचित्य पुष्टि हुन सक्ने देखिएन । यसरी नै अवरुद्ध भइरहने हो भने संसद्मा विचाराधीन महाभियोगको प्रस्तावसमेत अनिश्चित हुनपुग्नेछ । यसपटक प्रस्तुत महाभियोग प्रस्तावले परम्परा पनि बसाल्ने हुनाले सरकार र प्रतिपक्ष दुवै गम्भीर हुनुपर्ने हो । तर, महाभियोग प्रस्ताव राख्ने सत्ताको नेतृत्व गर्ने माओवादी केन्द्र र एमाले दुवै यसप्रति गम्भीर नदेखिनु थप चिन्ताको विषय हो । संसद् चल्न नदिएर एमालेले संविधान संशोधनलाई सडक र सदन दुवै मोर्चामा संघर्ष चर्काउने विषय बनाएको छ । संसद् अवरुद्ध गर्ने अभ्यास पनि शान्तिपूर्ण बन्द आह्वान गरेजस्तै वैध विरोधकै एउटा शैली हो । तर,  संसद् चल्नै नदिँदा महाभियोग प्रस्ताव पनि रोकिने हुनाले यसलाई सही रणनीति मान्न नसकेजस्तै पाँच नम्बर प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा बन्द गर्दा त्यसबाट जनताले भोग्नुपर्ने सास्ती तथा क्षतिका कारण बन्दलाई पनि उचित ठान्न सकिँदैन  ।

लामो समय बन्द हुँदा विरोध चर्केर हिंसात्मक हुने वा सरकार दमनमा उत्रने परिस्थिति उत्पन्न भयो भने त्यसले पाँच नम्बर प्रदेश अखण्ड राख्न खोज्नेहरूलाई नै बढी क्षति हुन्छ । गत वर्षको मधेस आन्दोलनमा सुरुमा तराई मधेसको मागमा सहानुभूति र समर्थन जनाउनहरू पनि मधेस बन्दका कारण मधेस र पहाड जताततै सास्ती हुन थालेपछि विरोधमा उत्रेका थिए । यही कारणले सरकार मधेस आन्दोलनविरुद्ध अडिन सकेको हो । यसैले संसद् अवरुद्ध पारेर महाभियोगको प्रस्तावमा निर्णय हुन नदिने वा बन्दहड्तालजस्ता विरोध कार्यक्रम गरेर जनतामा वितृष्णा उत्पन्न गर्ने प्रत्युत्पादक कार्य गर्नु उचित हुँदैन ।  राजनीतिक संस्कार भए त सत्ता र विपक्षले जनता सडकमा नआउँदै संवादबाट समाधान पहिल्याइसक्थे । विपक्षी नेताहरू सडक प्रदर्शनमा उत्रनु आफ्नै संसदीय क्षमतामा विश्वास नभएको प्रमाण पनि हो । सरकारले स्थिति अराजक नहुँदै जनआक्रोश मत्थर पार्ने प्रयास गरोस् । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले पनि अहिले उत्तेजना बढाउने प्रचारवाजी गरेर थप तनाव उत्पन्न नगरोस् । एमालेले पनि देशलाई अराजकताको भुमरीमा धकेल्ने दुश्चेष्टा नगरोस् । कम्तीमा पनि संसद् चल्नै नदिने र जिल्लामा बन्द गर्ने काम नगरियोस् ।