मुलुकले जटिल राजनीतिक अवस्था झेलिरहेका बेला दलहरूलाई निकासका लागि झकझक्याउनुपर्ने विद्यार्थी संगठन आफैंभित्र अल्मलिएका छन् । स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनको चर्चा सुरु हुँदै गर्दा विद्यार्थी संगठनहरू आपसी प्रतिस्पर्धा र वैचारिक द्वन्द्वको अध्यायमा प्रवेश गर्दै गर्दा राष्ट्रिय राजनीतिलाई निकासतर्फ प्रेरित गर्न उत्प्रेरक बन्न सक्नुपर्छ । यो त राष्ट्रिय राजनीतिको सन्दर्भ भयो, अब लार्गौं विद्यार्थी राजनीतिको सन्दर्भतर्फ । 
राजनीतिक दलहरूले नेता उत्पादनको कारखानाका रूपमा आफ्ना विद्यार्थी संगठनलाई लिने गर्छन् । विद्यार्थी आन्दोलनबाटै आएका नेताहरू आज हरेकजसो पार्टीको निर्णायक स्थानमा छन् । ०२७ सालमा स्थापित नेविसंघका अध्यक्ष भएका शेरबहादुर देउवा ३ पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् भने अहिले देशकै सबैभन्दा ठूलो पार्टीका सभापतिसमेत छन् । एमालेमा पनि विद्यार्थी आन्दोलनबाटै आएका नेताहरू केन्द्रीय नेतृत्वमा प्रभावशाली भूमिकामा छन् । जब पार्टीहरू प्रतिबन्धित थिए, आफ्ना कुरा जनताका बीचमा लैजान सक्ने अवस्थामा थिएनन्, त्यतिबेला विद्यार्थी संगठन उनीहरूको ठूलो तागत थियो । पञ्चायतको निर्दलीय व्यवस्थामा समेत स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन हुन्थ्यो । ०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनकै उपलब्धि हो, स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन । तर, विडम्बना ! लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा ८ वर्षसम्म पनि स्ववियु निर्वाचन हुन सकेको छैन । न विद्यार्थी संगठनले स्ववियु निर्वाचनको वातावरण बनाउन सकेका छन्, न तिनका मातृ पार्टीले नै निर्वाचनको आवश्यकता ठानेका छन् । यसको मतलब के स्ववियुको औचित्य सकिँदै गएको हो भन्ने प्रश्न स्वभाविक बनेर आएको छ । 

स्ववियुको औचित्यमाथि प्रश्न ? 
हुन त हेरक २ वर्षमा स्ववियुको निर्वाचन हुनुपर्ने हो । तर, २०६५ सालपछि केहीपटक मिति तोकिएर पनि स्ववियु निर्वाचन हुन सकेको छैन । स्ववियुको माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले ०७२ वैशाखमै ३ महिनाभित्र स्ववियु निर्वाचन गराउन परमादेश जारी गरेको पनि लामो समय भइसक्यो । तर, अहिलेसम्म स्ववियु निर्वाचनको अन्योल कायमै छ । यसले ८ वर्षसम्म पनि निर्वाचन नगर्दा कुनै फरक नपर्ने स्ववियु नहुँदा के फरक पर्ने रहेछ र ? भन्ने तर्कहरू पनि आएका छन् । कुनै समय मिनि संसद्का रूपमा हेरिने स्ववियुप्रति यति धेरै वितृष्णा र उदासिनता किन ? यसको जवाफ खोज्न विद्यार्थी संगठन उद्दत छैनन् । शिक्षा क्षेत्रमा चरम बेथिति र विकृति छ । शिक्षामा विभेद छ । पैसा नहुने शिक्षाको पहुँचबाट बाहिरै छन् । तर, यी विषय विद्यार्थी संगठनका लागि कहिल्यै मुद्दै बनेनन् । यदि यी विषय मुद्दा बन्थे भने अहिलेसम्म ४ वटा स्ववियु निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको हुनेथियो । विद्यार्थी संगठन केका लागि ? यसको भूमिका के हो ? विद्यार्थी आन्दोलनको गन्तव्य र वर्तमान के ? भन्नेबारे विद्यार्थी संगठन रनभुल्लमा छन् । न यिनिहरूसँग वर्तमानमा के गर्ने खाका छ, न भविष्यको कुनै रूपरेखा । विद्यार्थी नेताका नाममा चन्दा उठाउने, ठेक्का मिलाउने, पक्राउ परेका टोलेगुण्डा, अपराधीहरू छुटाउने, कमिसन खाने, पार्टीका नेताको आदेशमा होहल्ला, नाराबाजी गर्ने, सडकमा आन्दोलन गर्ने भन्दा बाहेक अरु पनि काम गर्छन् विद्यार्थी संगठनहरूले भनेर मानिसहरूले देख्न पाएका छैनन् । यसकारण पनि विस्तारै स्ववियु निर्वाचनको औचित्य नदेख्नेहरूको संख्या बढ्दो छ । आजको विद्यार्थी नेता भोलिको देशको नेता हो । तर, आज विद्यार्थी आन्दोलनमा लागेकाहरू देख्दा भोलिको नेपाल सुन्दर होला भनेर आशा गर्ने ठाउँ देखिन्न । कुनै समय थियो, राजनीति दलले बद्मासी गरे विद्यार्थी संगठनले खबरदारी गर्छन् भन्ने पहिचान थियो । तर, अहिले दलको निर्देशनमा पुच्छर हल्लाउने भूमिकामा विद्यार्थी आन्दोलन खुम्चिएको छ । विद्यार्थी आन्दोलनप्रति गुम्दै गएको साख फर्काउन पनि विद्यार्थी संगठनहरूले गम्भिर समिक्षा गर्न जरुरी छ । 

उमेर हदको सन्दर्भ 
विद्यार्थी भन्नासाथै यसको सम्बन्ध पाठ्यपुस्तक र कक्षाकोठासँग हुनुपर्छ । एउटा अध्ययनले भन्छ, नेपालका स्ववियु निर्वाचन हुने मुख्य कलेजमा मुख्य विद्यार्थी संगठनका नेता १० प्रतिशतले मात्र किताब कापी र कक्षाकोठासँग सम्बन्ध राख्छन् । त्यसबाहेकको सम्बन्ध कक्षाकोठा भन्दा पनि कलेजको क्यान्टिन र क्याम्पस वरपरका क्याफेसँग छ । हो, विद्यार्थीको उमेर हद हुँदैन । जुनसुकै उमेर समूहका मानिसले क्याम्पस भर्ना गरेर अध्ययन गर्न पाउँछ । विद्यार्थीको उमेर हद हुँदैन, तर विद्यार्थी नेताको उमेर हद हुनुपर्ने जरुरी छ । प्रायः विद्यार्थी संगठनको नेतृत्व गैरविद्यार्थी (पाठ्यपुस्तक र कक्षाकोठासँग सम्बन्ध नभएका) ले गरिरहेका छन् । यो असंगतिपूर्ण देखियो । हिमाल शर्मा अखिल क्रान्तिकारीको अध्यक्ष हुँदै गर्दा र त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पसमा स्ववियु सभापति लड्दै गर्दा उनका छोरा अस्कल क्याम्पसमा सोही वर्ष स्ववियुमा प्रतिस्पर्धा गर्दै थिए । बाबु र छोरा सँगै स्ववियुमा उम्मेदवार हुने कुरा सिद्धान्तः अस्वाभाविक होइन तर, व्यवहारतः यसले केही प्रश्नहरू भने पक्कै खडा गरेको छ । कक्षाकोठा र पाठ्यपुस्तकसँग सम्बन्ध भएका विद्यार्थीले यसबारे प्रश्न नउठाएका होइनन् । अहिले स्ववियु निर्वाचनका लागि उमेर हदको विषय चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । कतै यही कारणले यस वर्ष पनि चुनाव नहुने हो कि भन्ने संशय विद्यार्थीबीच देखिन्छ । उमेर हद लागु भए पनि निर्वाचनको पक्षमा विद्यार्थी संगठनहरू उभिनुपर्छ । राजनीतिका विभिन्न श्रृंखलामध्ये पहिलो चरण विद्यार्थी राजनीति २८ वर्षसम्म र त्यसपछि पार्टीकै युवा संगठन छन् । पार्टी राजनीति छ । त्यसतर्र्फ लाग्न सक्ने विकल्प पनि खुला छन् । जति वर्षको भए पनि विद्यार्थी राजनीतिमै आफू हुनुपर्छ भन्ने मानसिकता विद्यार्थी नेताहरूले छोड्नुपर्छ । 
स्ववियुमै नेता हुनकै लागि अध्ययन सकिएपछि क्याम्पस ढुकेर बस्ने, नयाँ नेतृत्व स्थापित हुन नदिने, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा भन्दा पनि फर्जी विद्यार्थी भर्ती गरेर परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्ने कसरत पछिल्ला स्ववियु निर्वाचनहरूमा देखिए । यसले गर्दा स्ववियुलाई कसरी निष्पक्ष र स्वतन्त्र बनाउने भन्ने सन्दर्भमा केही विकल्पहरू आएका छन् । २८ वर्षे उमेर हद एउटा विकल्पको रूपमा आएको छ । वास्तविक विद्यार्थीहरू नेतृत्वमा आउनै नसक्ने अवस्था अन्त्यका लागि उमेर हदको प्रस्ताव अनुपयुक्त छैन । तर, केही विद्यार्थी संगठन यसको विपक्षमा देखिएका छन् । उनीहरूको तर्क छ, राजनीतिमा उमेर हद लगाएर हुन्छ ? यो त अप्रजातान्त्रिक भयो ? मतदाता हुन पाइने उम्मेदवार हुन नपाइने भन्ने पनि हुन्छ ? यसो भन्नेमा मूलतः नेपाल विद्यार्थी संघ छ । नेविसंघले बुझ्न आवश्यक छ, मतदाता हुने सबैले सबै ठाउँमा उमेदवार हुने हैसियत नराख्न सक्छन् । कांग्रेसतिरै फर्केर हेर्न म नेविसंघलाई आग्रह गर्छु । तपाईंको पार्टीमा क्रियाशिल सदस्यता लिएको १० वर्ष नभई केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार किन हुन पाइँदैन । पोखरामा सम्पन्न कांग्रेस महाधिवेशनमा सुजाता कोइरालाले केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिइन् । उनले उमेदवारी दिँदा क्रियाशिल सदस्यता लिएको १० वर्ष नभएको भन्दै शैलजा आचार्यले उजुरी दिइन् । जसका कारण सुजाता कोइराला उमेदवार बन्न पाइनन् । १० वर्ष नपुगेको भन्दै उनको उमेदवारी खारेज भएको थियो । 

प्रणालीको विषय
स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन निर्वाचनका लागि अर्को चुनौती हो, निर्वाचन प्रणाली । प्रत्यक्ष, समानुपातिक र पूर्ण समानुपातिक कुन प्रणालमिा जाने बहस छ । ०६९ चैत २३ मा अन्तिमपटक संशोधित स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन नियमावलीमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै प्रणाली रहने गरी मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था छ । नेपाल विद्यार्थी संघले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जानुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ । संसदीय व्यवस्था विश्वास गर्ने भएकाले नेविसंघले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको माग गर्नु स्वभाविक विषय हो । त्यस्तै अखिल क्रान्तिकारी सकेसम्म पूर्ण समानुपातिक होस् भन्ने चाहन्छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा उसको माउ पार्टी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा आफ्नो धारणा राख्छ (भलै, अहिले पछि हटेको छ) । तर, उसको विद्यार्थी संगठन पूर्ण समानुपातिकको कुरा गर्छ । यसलाई मातृ र भ्रातृ संगठनबीचको वैचारिक अस्पष्टता भन्न सकिन्छ । अनेरास्ववियु मिश्रित प्रणालीकै पक्षमा छ । प्रमुख विद्यार्थी संगठनहरू आ–आफ्नो अडानबाट सहमतिका लागि मध्यमार्गमा आउन जरुरी छ । नेविसंघ पनि पूर्ण प्रत्यक्ष नभई हुन्न भन्ने अडानबाट सहमतिका लागि केही लचक हुनुपर्छ । क्रान्तिकारी पूर्ण समानुपातिकबाट अलि अघि बढेर केही समानुपातिक र केही प्रत्यक्षका लागि तयार हुनुपर्छ । यसरी देशले नै मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाएर स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनमा पनि सोही अभ्यासलाई प्रयोगमा ल्याउनु नै अहिलेका लागि मध्यमार्ग हो । स्वभाविक छ, स्ववियुको निर्वाचन नहुँदा विद्यार्थी संगठनको औचित्यमाथी नै प्रश्न उठ्छ । स्ववियु निर्वाचन गर्दै विद्यार्थी आन्दोलनको गुमेको साख फर्काउने र आफ्नो औचित्य पुनर्पुष्टि गर्ने अवसर विद्यार्थी संगठहरूसामु छ । यसलाई उपयोग गर्ने या फेरि पनि परिणामको डरले यो वा त्यो बहाना बनाएर स्ववियु निर्वाचनबाट भाग्ने, विद्यार्थी संगठनहरूकै मर्जी ।