ad

बाह्रखरी समीक्षा

समाचारमा सम्पादकीय रंग

समाचारमा सम्पादकीय रंग

कुनैपनि मिडिया समाचार संप्रेषणमा निरपेक्ष हुँदैनन्, हुन सक्दैनन् । समाचार प्रस्तुतिमा निरपेक्ष र पूर्ण निष्पक्ष हुन सक्ने भए मिडियाका यति धेरै माध्यम र प्रकारको जरुरत हुँदैन थियो । पत्रिकाको कुनै धारणाबाट प्रभावित भएर नै कुनै विशेष प्रकाशन वा प्रसारण संंस्था कुनै प्रकारका पाठकको रोजाइमा पर्छ भने अन्य प्रकारका पाठकको छोडाइमा । आज प्रकाशित नेपाली दैनिकहरूको समाचारबाट पनि कसरी सम्पादकीय रंग सम्पादकीय र विचार पृष्ठमा मात्र नबसेर पत्रिकाका अन्य समाचारमा पनि फैलिन पुग्छन् भन्ने केही सटीक उदाहरण देख्न सकिन्छ ।

प्रथम पृष्ठमा सम्पादकीय विचार लेपनको समाचारलाई कति र कुन स्थान दिइन्छ त्यसले पनि आफ्ना विचारलाई अघि बढाउने सम्पादकको क्षमता प्रतिविम्बित हुन्छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्टको मुख्य समाचारलाई यसको एउटा उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कुनै एउटा उदाहरणका रूपमा एक व्यापारिक संस्थाको उद्घाटनका समय बोलेका उदार तानाशाह (बेनेभोलेन्ट डिक्टेटर)सम्बन्धी प्रसंगलाई अन्नपूर्ण पोस्टले जबर्जस्ती मुख्य समाचार बनाएको छ । पोस्टको शीर्षक ‘तानाशाह खोज्दै ठूला दल’ आफैँमा गलत छ । संसद्को तेस्रो ठूलो दलका एक जना नेताले बोलेको विषयलाई ठूला दल भनेर धेरै दलले सोही कुरा खोजेका छन् भन्ने छाप पार्न खोज्नु सम्पादकीय विचार समाचारमा लाद्न खोज्नुको स्पष्ट उदाहरण हो । पोस्टको सम्पादकीयमा बारम्बार नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना गलत ढंगले भएको र राजतन्त्रको अन्त्यका लागि जनमत संग्रह गर्नुपर्छ भन्ने विचार प्रस्तुत हुने गरेको परिप्रेक्ष्यमा ‘बेनेभोलेन्ट डिक्टेटर’को विषयलाई उठाएर हटाइएका राजालाई पनि ‘दयालु डिक्टेटर’को रूपमा विकल्प बनाएको समाचारबाट स्पष्ट देख्न सकिन्छ ।

नेकपा (एमाले)सँग वैचारिकरूपमा नजिक देखिएको राजधानी दैनिकको आजको मुख्य समाचारले पनि सम्पादकीय विचारको पृष्ठ पोषण गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालबीचको भेटघाटको समाचार प्रकाशित गर्दै राजधानीले अब भद्र सहमतिको कार्यान्वयन भन्दा नौ बुँदेको कार्यान्वयनमा जोड दिएको तथा राष्ट्रिय सहमति कायम नहुँदासम्म यही सरकार रहने सहमति भएको उल्लेख गरेकोे छ ।

ओली र दाहालबीच एक्लाएक्लै भएको कुराकानीको समाचार अर्को दैनिक हिमालय टाइम्सले भने अर्कै ढंगबाट प्रस्तुत गरेको छ । नेपाली कांग्रेसको समर्थक देखिने टाइम्सले यो सरकार ढाल्नका लागि सकेको सहयोग राम्रैसँग गरेको छ । राजधानीले भद्र सहमतिको कुरा नभई राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका विषयमा जोड दिएको लेख्दैगर्दा हिमालय टाइम्सले भने दाहालले भद्र सहमतिअनुसार सरकारको नेतृत्व आफूलाई दिन जोड दिएको समाचार प्रकाशित गरेको छ । अर्को एक कोलमको समाचारमा कांग्रेसको समाचारलाई बल दिँदै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले यो सरकार आन्तरिक कलहका कारण ढल्छ भनेको विषयलाई पनि टाइम्सले समेटेको छ ।

नयाँ पत्रिकाले ओली दाहाल भेटको समाचार प्रस्तुत गरेको छ तर सम्पादकीय विचार भने यो समाचारमा झल्किएको देखिँदैन । तैपनि, अन्नपूर्ण पोस्टले जति धेरै नभए पनि राजावादी समाचारलाई महत्व दिन नयाँ पत्रिका पनि पछि पर्दैन । यसै क्रममा आज नयाँ पत्रिकाले बिपीपुत्र प्रकाश कोइरालाको अन्तर्वार्ता लिँदै उनका भाइहरू शशांक कोइराला तथा शेखर कोइरालाले लिएको राजतन्त्र र धर्म सापेक्षतासम्बन्धी अडानलाई समर्थन गरेको पक्षलाई प्रथम पृष्ठमैै हाइलाइट गरेको छ ।

आजको नागरिक दैनिकमा पनि सम्पादकीय विचारको समाचारमा प्रभाव देख्न सकिन्छ । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा न्याय परिषद्ले गरेको ११ नयाँ नामको सिफारिसमा सो पत्रिका खासै समर्थनमा नरहेको कारण उसले त्यस विषयमा रहेको विवाद र रिटलाई मुख्य समाचार बनाएको देखिन्छ । आजको मुख्य समाचारअनुसार न्यायाधीश सिफारिसविरुद्ध दायर भएको रिटलाई सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रारले दरपिठ गरेको तर कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको विदेश भ्रमणका बेला कार्यवाहक प्रधान न्यायाधीश बैजनाथ उपाध्यायले पुनः दर्ता गरेको र सोही पुनः दर्तामा अहिले फेरि रिट परेको समाचार छ ।

गोरखापत्रको सम्पादकीय निर्णय सधैँ सरकारबाट निर्दिष्ट हुने कारणले गर्दा उसका अधिकांश मुख्य समाचार प्रधानमन्त्रीको भाषणमै केन्द्रित हुनु कुनै नौलो विषय होइन ।

सम्पादकीयमा शिक्षा र बाफिया

नेपालका प्रमुख चार दैनिकले आज शिक्षा विधेयक पारित भएको विषयमा सम्पादकीय लेखेका छन् । गोरखापत्र, नयाँ पत्रिका, नागरिक र हिमालय टाइम्स सबैले अब १० कक्षा पश्चात लिइने एसएलसीको खारेजीलाई सकारात्मकरूपमा लिएका छन् । त्यस्तै अस्थायी शिक्षकका सम्बन्धमा बनेको प्रावधानलाई पनि पत्रिकाले स्वागत गरेका छन् । कुनै एक विधेयकमा यसरी सबै पत्रिकाले स्वागत गर्नु सो विधेयकको सफलता हो । नागरिकले राष्ट्रपतिको प्रमाणीकरण पश्चात ऐन बन्ने यस विधेयकलाई शिक्षामा सुधारको संकेतका रूपमा हेरेको छ । हिमालय टाइम्सले विद्यालय शिक्षा सुधारको बाटोमा भनेको छ भने गोरखापत्रले यसलाई शैक्षिक विकासमा कोसेढुङ्गाको उपमा दिएको छ । त्यस्तै नयाँ पत्रिकाले पनि यसलाई स्वागत गरेको छ तर गाउँगाउँमा विभिन्न विषय पढ्न पाउने अवसर जुट्न नसक्ने संभावनालाई उजगार गरेको छ ।

आजको कान्तिपुर दैनिकले बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनको सुधारमा सांसदभन्दा बढी बैंकका संचालक रहेका इच्छाराज तामाङ, उदय नेपाली श्रेष्ठ, उमेश श्रेष्ठ तथा विरेन्द्र महतोको नामै उल्लेख गर्दै यिनले बैकिंग क्षेत्रमा सिन्डिकेट चलाउन खोजेको धारणा व्यक्त गरेको छ । यसरी निजी स्वार्थ जोडिएको विषयमा सांसदहरू सहभागी हुनुले उनीहरूको नैतिकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा भएको समेत कान्तिपुरको सम्पादकीय ठहर छ । यस कार्यलाई कान्तिपुर सम्पादकले आचार संहिताविपरितको कार्य हो समेत भनेका छन् । कान्तिपुरले बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनमा स्वार्थले प्रेरित भएका सांसदको विपरीत गएर संसद्ले हस्तक्षेप गनुपर्छ भन्ने राय पनि प्रकट गरेको छ । अन्यथा संसद् सर्वसाधारणको हितमा नभई व्यापारी तथा व्यवसायी वर्गका लागि मात्रै काम गर्ने थलोका रूपमा चित्रित हुनेछ भनेर समेत कान्तिपुरले टिप्पणी गरेको छ ।

अन्नपूर्ण पोस्टले अमेरिकी सरकारले नेपाललाई आतंकवादको खेल मैदान बन्नसक्ने देश भनेर गरेको टिप्पणीमा सम्पादकीय लेख्दै सरकार र राजनीतिक दलले त्यस्तो अवस्था सिर्जना गरेको टिप्पणी गरेको छ । तर, नेपाललाई आतंकवादको अखडा बन्न नदिन विदेशी शक्तिले पनि जिम्मेवारपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने पोस्टको धारणा छ ।

आजको राजधानीले राष्ट्रिय सहमति अब नेतृत्वमा होइन एजेन्डामा सीमित हुनुपर्ने भन्दै सम्पादकीय धारणा प्रकट गरेको छ ।

तपाईंको मत